भूखंड आवंटन में तेजी लाएं निवेशकों द्वारा मांगी गई जमीन का आवंटन परियोजना की आवश्यकता और सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार करें

जयपुर. मुख्य सचिव सुधांश पंत ने राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024 के दौरान हस्ताक्षरित एमओयू के क्रियान्वयन की प्रगति का आकलन करने के लिए हुई, समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

इस बैठक में श्री पंत ने केवल 3 महीने में 2.25 लाख करोड़ रुपये के एमओयू को कार्यान्वयन के स्तर तक पहुंचाने के लिए सभी अधिकारियों को बधाई दी और कहा कि सतत निगरानी और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और आपसी तालमेल की बदौलत यह मील का पत्थर हासिल हो सका है।  

निवेशकों को उपयुक्त भूखंड उपलब्ध कराने के बारे में मुख्य सचिव ने कहा कि निवेशकों की आवश्यकताओं के अनुसार सभी संभावित विकल्पों पर विचार किया जाए और नियमानुसार भूमि आवंटन प्रक्रिया को सरल और त्वरित किया जाए। इस प्रक्रिया को और अधिक सुव्यवस्थित करने के लिए श्री पंत ने जमीन आवंटन से जुड़े सभी विभागों को अपने विभाग की संबंधित नियमावली अन्य विभागों के साथ साझा करने का निर्देश दिया।

भूमि को बहुमूल्य संसाधन बताते हुए श्री पंत ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि निवेशकों द्वारा मांगी गई भूमि को परियोजना की आवश्यकता और सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार आवंटित किया जाए। मुख्यमंत्री  भजनलाल शर्मा द्वारा निर्धारित की गयी त्रि-स्तरीय समीक्षा प्रणाली, सतत निगरानी और एमओयू को धरातल पर उतारने के लिए किए जा रहे निरंतर प्रयासों की बदौलत केवल 3 महीने में ही ₹2.25 लाख करोड़ के एमओयू को अमल में लाया गया है।  

गौरतलब है कि गत वर्ष 9-11 दिसंबर 2024 को आयोजित सम्मेलन के दौरान सरकार ने 35 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर किए थे।