सास-बहुओं के शिविर लगाएगी, फैमिली प्लानिंग पर दिया जाएगा ज्ञान : ओडिशा सरकार

ओडिशा : फैमिली प्लानिंग पर जानकारी देने के लिए ओडिशा सरकार सास-बहुओं के शिविर लगाएगी। कुल प्रजनन दर में गिरावट के बावजूद, ओडिशा सरकार नवविवाहित महिलाओं और उनकी सास के परामर्श शिविर आयोजित करने की योजना बना रही है। इन शिविरों में महिलाओं को जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन के विभिन्न पहलुओं के बारे में परामर्श दिया जाएगा।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधिकारियों ने कहा कि शिविर राज्य भर के विभिन्न स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में आयोजित किए जाएंगे। इनमें नवविवाहित महिलाएं और उनकी सास जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन के विभिन्न पहलुओं के बारे में परामर्श के लिए शामिल होंगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता जागरूकता बढ़ाने की पूरी कवायद में सक्रिय रूप से शामिल होंगे। प्रत्येक शिविर में आशा कार्यकर्ताओं को 100 रुपये और 1,000 रुपये पुरस्कार राशि के रूप में दिए जाएंगे।

परिवार नियोजन के बारे में जागरूकता बढ़ाने का फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब सरकर पहले से ही महिलाओं को 'शादी किट' देने की योजना बना रही है। राज्य सरकार 'शादी किट' में प्रत्येक नवविवाहित जोड़े को परिवार नियोजन के तरीकों और लाभों, विवाह पंजीकरण फॉर्म, कंडोम, मौखिक गर्भनिरोधक गोलियों और आपात स्थिति में गर्भनिरोधक गोलियों पर एक पुस्तिका (बुकलेट) देने की योजना बना रही है। 

इस 'शादी किट' में दुल्हन की ग्रूमिंग किट भी शामिल होगी जिसमें कंघी, बिंदी, नेल कटर, मिरर, रूमाल और तौलिया जैसी चीजें शामिल होंगी। अगले महीने से, आशाएं उन घरों का दौरा करेंगी जहां शादी हो रही है और किट गिफ्ट में देंगी। वे नवविवाहितों को अंतर और सीमित करने के तरीकों के बारे में जानकारी देंगी।

जनसंख्या नियंत्रण पर राज्य सरकार का जोर ऐसे समय में आया है जब संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा तैयार एक कॉन्सेप्ट नोट में ओडिशा ग्राम पंचायत अधिनियम पर फिर से विचार करने का सुझाव दिया गया है। ओडिशा ग्राम पंचायत अधिनियम दो बच्चों के मानदंड को बढ़ावा देता है क्योंकि राज्य का कुल प्रजनन दर को 2% से नीचे लाने का उद्देश्य है। हालांकि ओडिशा में पहले ही इसे हासिल किया जा चुका है।