Amet update : ठगी पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिला तो 31 जुलाई से दिल्ली में अनिश्चितकालीन असहयोग आन्दोलन करेंगे

राष्ट्रपति महोदया के नाम आमेट एसडीएम को दिया ज्ञापन

आमेट. नगर के ठगी पीड़ित परिवारों ने देश के राष्ट्रपति महोदया नई दिल्ली के नाम लिखा एक ज्ञापन आमेट एसडीएम रक्षा पारिक को देकर शासन प्रशासन एवं अन्य अधिकारियों द्वारा विधि का पालन न करने और ठगी पीड़ितों का भुगतान न करने के विरुद्ध अनिश्चितकालीन असहयोग आन्दोलन की घोषणा की है।.

ज्ञापन में बताया की आपके संज्ञान में लाना है कि संसद ने सर्वसम्मति से वर्ष 2019 में अनियमित जमा योजनायें पाबंदी क़ानून 2019 (द बैनिंग ऑफ अनरेग्युलेट डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019) बनाकर ठग कम्पनीज एवं ठम सोसाइटीज में डूबी हुई जमा राशि को पीड़ित आवेदक को 180 दिन में जमाराशि के दो से तीन गुणा वापस दिलाने का कानूनी अधिकार दिया था।

अनियमित जमा योजनाएं पाबन्दी अधिनियम 2019 के अंतर्गत देश के प्रत्येक जिले में पीड़ित आवेदकों से आवेदन लेने और उनका भुगतान करने हेतु भुगतान पटल की स्थापना कागजों में कानून में हुई थी, अनियमित जमा और नियमित जमा योजनाओं में जनता के जमाधन की वापसी हेतु संसद और सरकार ने देशभर में विशेष न्यायालय सक्षम अधिकारी सहायक सक्षम अधिकारी और अन्य नोडल एजेंसीज का चयन एवं नियुक्ति की थी और कानून बनाकर जनता को यह विश्वास दिलाया था कि सरकार उनका डूबा हुआ ठगा गया धन वापस करेंगी और दोषी संचालकों को दण्डित करेंगी.

समयबद्ध कानून के लागू होने के 5 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी संघ या राज्यों ने  बीयूडीएस एक्ट 2019 के अंतर्गत पीड़ितों से न आवेदन आमंत्रित किए न आवेदन लेने के बाद उनका धन विधिसम्मत रूप से वापस किया जो करोड़ों नागरिकों के साथ अन्याय है।

ज्ञापन में कहा गया है कि पांच वर्ष में अभी तक आरम्भ ही नहीं हुई है, लाखों आवेदनों पर आज तक नोटिस तक जारी नहीं किये गए हैं।अनेक राज्यों जिलों एवं तहसीलों में अभी तक भुगतान पटलों की स्थापना तक नहीं हुई है और बेईमान सिस्टम एक व्यापक अधिनियम की अवहेलना करते हुए गैरकानूनी रूप से सहारा सी आर सी सेबी पर्ल्स जैसे पोर्टल खोलने का झाँसा देकर बीयूडीएस  एक्ट  2019 को खत्म करने की साजिश रच रहा है। भुमतान न होने के कारण निवेशक और कथित एजेंट साथियों में आपसी तनाव बना हुआ है। 

बताया गया कि हमारे जिला, तहसील,नगर, गाँवों में लाखों ठगी पीड़ित हैं।  जिनकी परिश्रम से प्राप्त पूँजी सरकारी एजेंसीज और ठमों के पास फंसी है। जो बार बार आवेदन करने के पश्चात भी जिला प्रशासन व सक्षम अधिकारी वापस नहीं कर रहे। जिस वजह से लाखों परिवारों के समक्ष भूखों मरने की भी स्थिति बन गई है।

ज्ञापन में बताया कि  यदि शासन ने लोकतंत्र के मंदिर संसद कानून और ठगी पीड़ितों के भुगतान के प्रति ईमानदारी का परिचय देते हुए सबका भुगतान, क्षतिपूर्ति और निर्दोष एजेंट्स को सुरक्षा सम्मान न्याय अविलम्ब सुनिश्चित न किया तो देश के करोड़ों तभी पीड़ित जमाकर्ता परिवार 31 जुलाई 2024 सुबह दस बजे से राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर समेत सम्पूर्ण राष्ट्र में बेईमान सिस्टम के विरुद्ध अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन आरम्भ करेंगे जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार शासन और प्रशासन की होगी।

इस दौरान सुरेंद्र कुमार दाधीच लक्ष्मण लाल रेगर, भगवान लाल रेगर, मोहनलाल रेगर, नारायण लाल नायक लाडुरावल, लोकेश नायक, प्रकाश सेन, दुर्गा शंकर पालीवाल, कैलाश टेलर, धूकल सिंह रुक्मिणी देवी सालवी, कंकू देवी खटीक, प्रेमी देवी कुमावत, रमेश चंद्र कुमावत, रामलाल जाट, बालू सिंह राजपूत, पूरणसिंह चुंडावत, सुरेश भोई, गेहरीलाल कुमावत सहित कई लोग उपस्थित थे।

M. Ajnabee, Kishan paliwal