उत्तर प्रदेश

खुशखबरी : आप पाए अपना खुद का घर वो भी कम कीमत में, इन शहरों में मिल रहे 25% डिस्काउंट के साथ सस्ते में घर जल्द ही उठाये लाभ !

Paliwalwani
खुशखबरी : आप पाए अपना खुद का घर वो भी कम कीमत में, इन शहरों में मिल रहे  25% डिस्काउंट के साथ सस्ते में घर जल्द ही उठाये लाभ !
खुशखबरी : आप पाए अपना खुद का घर वो भी कम कीमत में, इन शहरों में मिल रहे 25% डिस्काउंट के साथ सस्ते में घर जल्द ही उठाये लाभ !

उत्तरप्रदेश में जो लोग अपना खुद का घर खरीदने के सोच रहे है उन लोगो के लिये बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। बतादे के आवास विकास अपनी योजना के तहत लखनऊ जोन के तहत आने वाले मेरठ, आगरा और कानपुर शहरों में अपने फ्लैट की कीमतों को घटाने जा रहा है। बताये गए शहरों में आवास विकास के द्वारा बनाए गए फ्लैट पर 25% की छूट दी जाएगी।

खबरों के अनुसार आवास विकास ने योजनाओं के तहत फ्लैट का निर्माण किया था लेकिन फ्लैटों की कीमत ज्यादा होने के कारण फ्लैटों को कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। फ्लैटों की कीमत कम करने का यही कारण है के इन फ्लैटों की बिक्री को बढ़ाने के लिए आवास विकास फ्लैटों की कीमत कम करेगा।

खबरों के अनुसार अभी हुई बैठक में आवास विकास ने अपने फ्लैटों की कीमतों में 25% तक घटाने की योजना तैयार की है। आवास विकास परिषद की जिन योजनाओं में फ्लैट की बिक्री कम हुई है उन फ्लैटों की बिक्री को बढ़ाने के लिए योजना के फ्लैटों की कीमत में 25% तक छूट देने का फैसला लिया है। आवास विकास के इस फैसले के बाद अब लोगों को सस्ती कीमतों पर घर मिल सकेगा।

समूह में खरीदने होंगे फ्लैट

आवास विकास की योजना है कि यदि कोई व्यक्ति समूह में फ्लैट खरीदना है और एक साथ 50 से अधिक फ्लैट खरीदे जाते हैं तो इन फ्लाइट पर 25% तक की छूट दी जाएगी। ये छूट उन योजनाओं में भी दी जाएगी जहां पर फ्लैट की बिक्री लगातार हो रही है। आवास विकास की ओर से फ्लैटों पर छूट देने के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है जिसे आने वाले दिनों में बोर्ड बैठक में रखा जाएगा।

बोर्ड बैठक में उठाए जाएंगे ये मुद्दे

आने वाले दिनों में होने वाली बोर्ड बैठक में आवास विकास परिषद परिषद के सामुदायिक केंद्र, कल्याण मंडप व क्लब को संचालन के लिए निजी संस्थानों को लीज पर दिए जाने के प्रस्ताव में संशोधन करने, लखनऊ के सेक्टर एच, 4,5 व 6 के लेआउट प्लान को पुनरीक्षित करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। साथ ही बोर्ड बैठक में मानचित्र पास करने वाले शुल्क ब्याज और किस्तों के निर्धारण पर भी योजना तैयार की जाएगी।

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