महाराष्ट्र के मतदान केंद्रों से CCTV फुटेज जारी करें : सांसद राहुल गांधी, ECI के जवाब पर राहुल गांधी का पलटवार

महाराष्ट्र. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के जवाब पर पलटवार किया। पहले चुनाव आयोग ने उनके सवालों को बेतुका बताया, जिस पर राहुल गांधी ने कहा कि टाल-मटोल करने वाले नोट जारी करना गंभीर सवालों का जवाब देने का तरीका नहीं है।

रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि डियर चुनाव आयोग! आप ​​एक संवैधानिक संस्था हैं। मध्यस्थों को बिना हस्ताक्षर के टाल-मटोल करने वाले नोट जारी करना सवालों का जवाब देने का तरीका नहीं है। अगर आपके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो मेरे आर्टिकल में दिए गए सवालों के जवाब दें।

Dear EC,

You are a Constitutional body. Releasing unsigned, evasive notes to intermediaries is not the way to respond to serious questions.

If you have nothing to hide, answer the questions in my article and prove it by:

• Publishing consolidated, digital, machine-readable…

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi)

राहुल गांधी ने पलटवार किया

उन्होंने कहा कि इसे साबित करें कि महाराष्ट्र समेत सभी राज्यों के लोकसभा और विधानसभा के सबसे हालिया चुनावों के लिए समेकित, डिजिटल, मशीन-पठनीय मतदाता सूची प्रकाशित करें। महाराष्ट्र के मतदान केंद्रों से शाम 5 बजे के बाद की सभी सीसीटीवी फुटेज जारी करें। टाल-मटोल करने से आपकी विश्वसनीयता सुरक्षित नहीं रहेगी। सच बोलने से आपकी विश्वसनीयता सुरक्षित रहेगी।

ECI ने क्या दी प्रतिक्रिया...

राहुल गांधी के दावे को लेकर चुनाव आयोग ने बयान जारी कर कहा कि महाराष्ट्र की वोटिंग लिस्ट के खिलाफ लगाए गए निराधार आरोप कानून के शासन का अपमान हैं। ECI ने कांग्रेस को 24 दिसंबर 2024 को ही भेजे अपने जवाब में ये सभी तथ्य सामने रखे थे, जो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ऐसा लगता है कि ऐसे मुद्दे बार-बार उठाते हुए इन सभी तथ्यों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है।

किसी के द्वारा फैलाई जा रही कोई भी गलत सूचना न केवल कानून के प्रति अनादर का संकेत है, बल्कि अपने ही राजनीतिक दल द्वारा नियुक्त हजारों प्रतिनिधियों की बदनामी भी करती है, लाखों चुनाव कर्मचारियों का मनोबल भी गिराती हैं, जो चुनाव के दौरान अथक और पारदर्शी तरीके से काम करते हैं। मतदाताओं द्वारा किसी भी प्रतिकूल फैसले के बाद यह कहकर चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिश करना पूरी तरह से बेतुका है।