किन महिलाओं को मिलेंगे महिला समृद्धि योजना के 2500 रुपये?, इन परिवारों को स्कीम से रखा जा सकता है दूर, जानिए

Delhi Mahila Samriddhi Yojana: दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान बीजेपी ने महिला समृद्धि योजना का बड़े जोर-शोर से प्रचार किया था। पार्टी ने वादा किया था कि सत्ता में आने पर वह आर्थिक रूप से कमजोर यानी गरीब महिलाओं को 2500 रुपये महीने की आर्थिक सहायता देगी। बीजेपी की सरकार बनने में इस योजना का अहम योगदान माना गया था लेकिन सरकार बनने के 100 दिन बाद भी बीजेपी इस योजना को लागू नहीं कर पाई है और इसके लिए वह आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के निशाने पर है।

अब रेखा गुप्ता सरकार इस योजना के लिए कुछ नियम बनाने पर विचार कर रही है। इन नियमों के तहत आने वाली महिलाओं को ही 2500 रुपये महीने की आर्थिक राशि मिलेगी। बताना जरूरी होगा कि महाराष्ट्र,में भी बीजेपी की जीत में ऐसी ही योजनाओं की बड़ी भूमिका रही थी।

मिली जानकारी के मुताबिक,की रेखा गुप्ता सरकार इस योजना के लिए जो नियम बनाने जा रही है, उसमें इस तरह की शर्तें शामिल हो सकती हैं। जैसे- परिवार की सालाना आय ढाई लाख रुपये से ज्यादा ना हो, महिलाओं की उम्र 21 से 60 साल तक हो, हर परिवार से एक लाभार्थी हो और इससे पहले सरकार परिवार की परिभाषा को तय करेगी।

5100 करोड़ का है फंड

मार्च में महिला समृद्धि योजना को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में एक हाई प्रोफाइल कमेटी बनाई गई थी और सरकार ने इस योजना के लिए 5100 करोड़ रुपये रखे जाने का ऐलान किया था। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, समिति ने पिछले सप्ताह ही अपनी पहली बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अलावा कानून मंत्री कपिल मिश्रा, शिक्षा मंत्री आशीष सूद और महिला एवं बाल विकास विभाग के सीनियर अफसर मौजूद थे।

सूत्रों के मुताबिक, बैठक में इस बात को लेकर विस्तार से चर्चा हुई कि महिला समृद्धि योजना के लिए योग्यता या पात्रता का पैमाना क्या होना चाहिए? यह फैसला लिया गया कि हर परिवार की एक महिला को 2500 रुपये दिए जाएंगे लेकिन ऐसे भी परिवार हैं, जहां पर एक से ज्यादा पात्र महिलाएं हैं।

जैसे- संयुक्त परिवारों या ज्वाइंट फैमिली में बुजुर्ग माता-पिता अपने बच्चों, पोते-पोतियों के साथ रहते हैं इसलिए सरकार ने फैसला लिया है कि पहले परिवार की परिभाषा तय की जाए। यह भी पता चला है कि परिवार की परिभाषा पति, पत्नी और बच्चों के रूप में तय की जाएगी इसलिए अगर माता-पिता अपने विवाहित बेटे या बेटी के साथ रहते हैं तब परिवार को इस हिसाब से तय किया जाएगा। जिससे यह होगा कि कोई सास या बहू (मा यां बेटी) दोनों ही इस योजना का फायदा उठा सकें।

सालाना आय 2.5 लाख से ज्यादा ना हो

इस योजना के लिए जो दूसरे नियम बनाए जा सकते हैं उनके तहत परिवार की सालाना आय ढाई लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उम्र सीमा 21 से 60 साल होनी चाहिए क्योंकि 60 साल से ऊपर की महिलाओं को वृद्धावस्था पेंशन मिलती है। ऐसी महिलाएं जो पहले ही सरकार से पेंशन ले रही हैं, सरकारी नौकरी में हैं, टैक्स पेयर हैं या जिनके पास फोर व्हीलर है उन्हें इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा।

दिल्ली सरकार के एक अफसर ने बताया कि इस योजना के तहत एक मापदंड यह भी है कि महिला के पास दिल्ली का रेजिडेंस प्रूफ भी होना चाहिए। अभी इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए दो से तीन बैठकें और होंगी।

20 से 22 लाख महिलाओं को मिलेगा फायदा

रेखा गुप्ता सरकार इसके लिए अलग-अलग विभागों से आंकड़े इकट्ठा कर रही है। सरकार का अनुमान है कि दिल्ली में 20 से 22 लाख महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा। इस योजना के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया जा रहा है जिसके जरिए महिलाएं आवेदन कर सकेंगी।