सरकार ने रिटायरमेंट आयु बढ़ाने का फैसला कई कारणों से लिया है 

नई दिल्ली. भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु में 2 साल की बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव पास किया है.इस फैसले से केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा. अब केंद्रीय कर्मचारी 60 साल की जगह 62 साल की उम्र में रिटायर होंगे. यह फैसला 1 जनवरी 2025 से लागू होगा.

इस फैसले का मुख्य उद्देश्य अनुभवी कर्मचारियों का ज्ञान और कौशल का लाभ लेना है. साथ ही बढ़ती जीवन प्रत्याशा को देखते हुए कर्मचारियों को और अधिक समय तक काम करने का मौका देना है. इससे सरकार को पेंशन खर्च में भी कुछ राहत मिलेगी.

रिटायरमेंट आयु बढ़ाने का प्रस्ताव: मुख्य बातें

• बढ़ती जीवन प्रत्याशा: भारत में लोगों की औसत आयु बढ़ रही है. 1998 में यह 61.7 वर्ष थी जो 2020 में बढ़कर 70.1 वर्ष हो गई है.
• अनुभवी कर्मचारियों का लाभ: वरिष्ठ कर्मचारियों के अनुभव और कौशल का लाभ सरकार को और अधिक समय तक मिल सकेगा.
• पेंशन खर्च में कमी: रिटायरमेंट आयु बढ़ने से सरकार को पेंशन पर खर्च कम करने में मदद मिलेगी.
• युवा बेरोजगारी पर कम असर : IT और निजी क्षेत्र में युवाओं की रुचि बढ़ने से सरकारी नौकरियों पर दबाव कम हुआ है.
• रिटायरमेंट आयु बढ़ाने का प्रभाव.

इस फैसले का कर्मचारियों और सरकार दोनों पर असर पड़ेगा :

कर्मचारियों पर प्रभाव

लंबी नौकरी: कर्मचारियों को 2 साल और काम करने का मौका मिलेगा।

ज्यादा वेतन: अतिरिक्त 2 साल के वेतन से आर्थिक लाभ होगा।

बड़ा पेंशन फंड: EPF में 2 साल और योगदान से पेंशन राशि बढ़ेगी।

बेहतर रिटायरमेंट प्लानिंग: अधिक समय मिलने से बेहतर वित्तीय योजना बना सकेंगे।

सरकार पर प्रभाव

• अनुभवी कर्मचारी: कुशल कर्मचारियों की सेवाएं लंबे समय तक मिलेंगी।
• पेंशन बोझ कम: रिटायरमेंट में देरी से पेंशन खर्च कम होगा।
• नई भर्तियों में कमी: कुछ समय के लिए नई भर्तियां कम हो सकती हैं।

अन्य देशों में रिटायरमेंट आयु

1. भारत में रिटायरमेंट आयु दुनिया के कई देशों की तुलना में कम है:
2. फ्रांस: 62 से 64 वर्ष (2023 में बढ़ाई गई)
3. जर्मनी: 65 से 67 वर्ष (क्रमिक वृद्धि)
4. जापान: 60 से 65 वर्ष (क्रमिक वृद्धि)
5. अमेरिका: 66 से 67 वर्ष (जन्म वर्ष के आधार पर)
6.  
7. ब्रिटेन: 66 वर्ष (2028 तक 67 वर्ष होगी)

डिस्क्लेमर : यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है. हालांकि रिटायरमेंट आयु बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार द्वारा विचाराधीन है, लेकिन इस समय यह एक आधिकारिक घोषणा नहीं है. यह जानकारी विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों के विचारों पर आधारित है. वास्तविक नीति और नियम सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही लागू होंगे. पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी निर्णय लेने से पहले सरकार के आधिकारिक स्रोतों से पुष्टि करें. इस लेख में दी गई जानकारी के आधार पर लिए गए किसी भी निर्णय के लिए लेखक या प्रकाशक जिम्मेदार नहीं होंगे.