पैरामेडिकल छात्रवृत्ति घोटाला कहां, कैसे, कितना : हाईकोर्ट ने सरकार पर लगाया 25 हजार जुर्माना

भोपाल :

मध्यप्रदेश में बहुचर्चित पैरामेडिकल छात्रवृत्ति घोटाला मामले में हाईकोर्ट ने सरकार पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। घोटाले की राशि वसूली मामले में सरकार द्वारा जवाब न देने पर जुर्माना लगाया गया है। जबाब देने के लिए कोर्ट ने 2 सप्ताह की मोहलत भी दी है।

मामले में अगली सुनवाई 11 अप्रैल को होगी। सैकड़ों निजी पैरामेडिकल कॉलेज संचालकों ने फर्जी छात्रों को दर्शाकर सरकार से करोड़ों की छात्रवृत्ति हड़प ली थी। मध्यप्रदेश लॉ स्टूडेन्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता विशाल बघेल ने मामले में जनहित याचिका लगाई है।

कहां, कैसे, कितना घोटाला

पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले में प्रदेश भर के कॉलेजो एवं अधिकारियों के खिलाफ़ 100 से ज्यादा मुकदमे लोकायुक्त में दर्ज है। इसके आलावा प्रदेशभर में अनुसूचित जनजाति वर्ग की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के 15 करोड़ रुपये वसूल किये जाने हैं , जिसमें से मात्र 1.23 करोड़ वसूल किये गए हैं। जबलपुर जिले के 21 पैरामेडिकल कॉलेजों से 3.79 करोड़ वसूल किये जाने हैं जिसमें से सिर्फ 21 लाख वसूल हो पाई है। जबलपुर के 5 कॉलेजों ने सरकार के रिकवरी नोटिस को सिविल कोर्ट में चैलेंज किया था और स्टे मांगा था, लेकिन कोर्ट ने आवेदन खारिज कर दिया था और वसूली पर स्टे देने से इंकार कर दिया था। प्रदेश के कई कॉलेजों ने मामले को लंबित रखने कई बार हाईकोर्ट की भी शरण ली थी लेकिन रिकवरी पर कोई खास राहत नहीं मिली। पैरामेडिकल कॉलेजों की एसोसिएशन द्वारा जनहित याचिका लगाकर उनके विरुद्ध लोकायुक्त द्वारा दर्ज की गई FIR को चुनौती दी गयी थी जिस पर हाईकोर्ट ने 1 लाख का जुर्माना लगाया था।

अमृतांशी जोशी, भोपाल

मध्यप्रदेश में लगातार हो रहे पेपर लीक मामलों पर अब आम आदमी पार्टी भी हमलावर हुई है। अब आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक मामला उठाएगी। पार्टी के पदाधिकारी ने विभाग पर हमला बोला है। आम आदमी के नेता पंकज सिंह ने सरकार पर पर्चा लीक कराने के गंभीर आरोप लगाए है। कहा कि- छात्रों के हित में आम आदमी पार्टी इस पूरे मुद्दे पर प्रदेशभर में धरना प्रदर्शन करेगी। साथ ही पार्टी सांसद लोकसभा में भी यह मुद्दा उठाएंगे। आम आदमी पार्टी ने मप्र में सरकार बनने पर पर्चा लीक करने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाने का ऐलान किया है।