मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन : 45 हजार स्थायीकर्मी और 25 हजार दैनिक वेतन भोगी को नियमित करने की मांग को लेकर हड़ताल होगी

भोपाल : भोपाल के चिनार पार्क में सरकार के खिलाफ करेंगे आंदोलन। सीधी भर्ती के विरोध में मध्य प्रदेश के शासकीय विभागों में काम करने वाले लाखों अनियमित कर्मचारी और स्थाई कर्मी 22 दिसंबर 2022 को एक दिन की हड़ताल पर रहेंगे.

सीधी भर्ती के विरोध में मध्य प्रदेश के शासकीय विभागों में काम करने वाले लाखों अनियमित कर्मचारी और स्थाई कर्मी 22 दिसंबर 2022 को एक दिन की हड़ताल पर रहेंगे. मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांत अध्यक्ष अशोक पांडेय ने एमपी नगर स्थित मसाला रेस्टोरेंट में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि सभी कर्मचारी अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिन का अवकाश लेकर भोपाल पहुंचेंगे और यहां लिंक रोड नंबर 1 पर चिनार पार्क में एकत्रित होकर धरना देंगे. इस दौरान कर्मचारी मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिला प्रशासन के अधिकारियों को साैपेंगे.

45 हजार स्थायी कर्मी और 25 हजार दैनिक वेतन भोगी को नियमित किया

मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांत अध्यक्ष अशोक पांडेय ने बताया कि प्रदेश में काम करने वाले 10 साल की सेवा पूर्ण कर चुके लाखों अनियमित कर्मचारी, स्थायी कर्मी और दैनिक वेतन भोगी नियमित होने का सपना देख रहे हैं. ऐसे में सरकार इन सभी कर्मचारियों के अधिकारों का हनन करके शासकीय विभागों में रिक्त एक लाख पदों पर सीधी भर्ती कर रही है. जबकि 10 अप्रैल 2006 को सर्वोच्च न्यायालय में उमादेवी विरुद्ध कर्नाटक सरकार मामले में शीर्ष न्यायालय ने निर्णय दिया था कि 10 साल की सेवा पूर्ण कर चुके लाखों अनियमित कर्मचारी, 45 हजार स्थायी कर्मी और 25 हजार दैनिक वेतन भोगी को नियमित किया जाए. उसके बाद सीधी भर्ती की जाए.

इन मांगों को लेकर करेंगे प्रदर्शन

• स्थायी कर्मियों को छठवें वतन के लागू होने से छठवें वेतनमान का लाभ दिया जाए. 2016 से सातवें वेतनमान का लाभ एरियर सहित दिया जाए.

• एक लाख शासकीय पदों पर सीधी भर्ती पर रोक लगाकर अनियमित कर्मचारी, स्थायी कर्मी और दैनिक वेतन भोगी को नियमित किया जाए.

• 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों, स्थाई कर्मियों और पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाए, एनपीएस वापस ली जाए.

• दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को 2004 से न्यूनतम वेतनमान का लाभ एरियर सहित दिया जाए.

• प्रदेश के समस्त विभागों के अंशकालीन कर्मचारियों, वन सुरक्षा श्रमिकों को कलेक्टर दर का न्यूनतम वेतनमान दिया जाए और स्थायी वर्गीकृत किया जाए.

• अनियमित कर्मचारियों, स्थाई कर्मियों, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों, अंशकालीन कर्मचारियों को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ दिया जाए.