खुशखबरी : सरकारी बैंक कर्मचारियों के फैमिली पेंशन को लेकर सरकार ने लिया बड़ा फैसला, जानिए

केंद्र की नरेंद्र मोदी  सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों के लिए मासिक फैमिली पेंशन (Family Pension) को लेकर बड़ा फैसला किया है. सरकार ने अपने ताजा फैसले में मंथली पारिवारिक पेंशन को बढ़ाकर कर्मचारी के आखिरी वेतन का 30 फीसदी किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. सरकार के इस कदम से बैंक कर्मचारियों की प्रति परिवार फैमिली पेंशन 30 हजार रुपये से से 35 हजार रुपये तक हो जाएगी. वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के सचिव देबाशीष पांडा ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों के वेतन संशोधन पर ग्यारहवें द्विपक्षीय समझौते में जिस पर इंडियन बैंक एसोसिएशन यानी IBA ने 11 नवंबर, 2020 को यूनियनों के साथ हस्ताक्षर किए थे, राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत पारिवारिक पेंशन वृद्धि और नियोक्ता के योगदान की बढ़ोतरी का भी प्रस्ताव था, इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है. 

उन्होंने कहा है कि सरकारी बैंक कर्मचारियों को अभी तक तीन स्लैब के अंतर्गत फैमिली पेंशन दी जाती थी और इसके तहत 15 फीसदी, 20 फीसदी और 30 फीसदी का स्लैब शामिल था. बता दें कि आखिरी सैलरी के हिसाब से इन स्लैब का निर्धारित किया गया था और इसकी अधिकतम सीमा 9,284 रुपये थी. वह बहुत ही मामूली राशि थी जिसके बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चिंतित थीं और चाहती थीं कि इसे संशोधित किया जाए ताकि बैंक कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को जीवन यापन के लिए एक बेहतर राशि मिल सके.

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NPS में नियोक्ताओं के योगदान को बढ़ाकर 14 फीसदी करने के प्रस्ताव को मंजूरी

बता दें कि सरकार ने नई पेंशन योजना यानी NPS में नियोक्ताओं के योगदान को मौजूदा 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है. बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों के हजारों परिवार लाभान्वित होंगे, जबकि नियोक्ताओं के योगदान में बढ़ोतरी से नई पेंशन योजना के तहत बैंक कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा में बढ़ोतरी होगी. वित्त मंत्री ने अपनी दो दिवसीय मुंबई यात्रा के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कामकाज की समीक्षा की थी. 

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का पहले ही हो चुका है फैसला 

बता दें कि सरकार ने अगस्त महीने की शुरुआत में सरकारी बैंक के कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी का ऐलान किया था. सरकार के इस फैसले सरकारी बैंकों के 8 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होने का अनुमान है. सरकारी बैंक के कर्मचारियों का बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता अगस्त महीने की सैलरी में जुड़कर आएगा. सरकार ने बैंक के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2.1 फीसदी की बढ़ोतरी की है और DA की अवधि अगस्त से अक्टूबर तक के लिए ही मान्य होगी. आपको बता दें कि पिछली तिमाही में सरकारी बैंक कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2.1 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी जो अब 27.79 फीसदी हो गई है. 

सरकार के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के फैसले से कर्मचारियों की नेट सैलरी में बढ़ जाएगी और इस बढ़ोतरी का फायदा बेसिक सैलरी पर भी देखने को मिलेगा. गौरतलब है कि सरकारी और बैंक कर्मचारियों का महंगाई भत्ता सैलरी का ही एक हिस्सा होता है और इसके जरिए महंगाई के असर को कम करने में मदद मिलती है. बता दें कि महंगाई भत्ते का कैल्कुलेशन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर तय की जाती है और हर तिमाही बैंक कर्मचारियों के मामले में महंगाई भत्ते को रिवाइज किया जाता है.