भारत की अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए केंद्र सरकार का एक ओर राहत पैकेज का ऐलान : केंद्रीय वित्त मंत्री

नई दिल्ली. देश की अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए केंद्र सरकार ने एक और राहत पैकेज का ऐलान किया है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार 28 जून 2021 को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस राहत पैकेज के बारे में जानकारी दी. इसमें हेल्थ सेक्टर के लिए अलग से बड़े राहत पैकेज की घोषणा की गई है. कोविड-19 महामारी से बुरी तरह प्रभावित कोरोना संकट से प्रभावित हुए सेक्टरों का भी ध्यान रखा गया है. इन सेक्टरों के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1.1 लाख करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी योजना की घोषणा की है. वहीं, हेल्थ सेक्टर के लिए 50 हजार करोड़ रुपये की घोषणा की गई है. वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा : हम 8 आर्थिक राहत उपायों की घोषणा कर रहे हैं. जिनमें से 4 बिल्कुल नए हैं और एक खास तौर पर हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए है. कोविड प्रभावित सेक्टरों के लिए हम 1.1 लाख करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी योजना और हेल्थ के लिए 50 हजार करोड़ का ऐलान करते हैं.

● इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम की फंडिंग में इजाफे का ऐलान : वित्त मंत्री ने छोटे उद्योगों को मदद देने के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम की फंडिंग में इजाफे का ऐलान किया है. ये स्कीम फिलहाल 3 लाख करोड़ रुपये की है, जिसे बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ रुपये किया गया है. इस स्कीम के तहत अभी तक MSME और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को 2.69 लाख करोड़ का वितरण किया जा चुका है.

● 31 मार्च 2022 तक आत्मनिर्भर भारत योजना का विस्तार : वित्त मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आत्मनिर्भर भारत योजना का विस्तार 31 मार्च 2022 तक कर दिया गया है. इस योजना के तहत 1000 कर्मचारियों तक वाली कंपनियों में PF कॉन्ट्रिब्यूशन का एम्पलॉयी और एम्पलॉयर शेयर दोनों सरकार भरेगी. वहीं 1000 कर्मचारियों से अधिक एंप्लॉयी वाली कंपनियों में 

● कर्मचारियों वाला PF कॉन्ट्रिब्यूशन सरकार देगी : गरीबों को मिलेगा निवाला : इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार नवंबर 2021 तक कर दिया गया है. कोरोना संकट के कारण पैदा हुए हालात देखते हुए सरकार ने इसे बढ़ाने का फैसला किया है. इससे पहले साल 2020 में कोरोना से प्रभावित अर्थव्यवस्था में जान डालने के लिए सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज का ऐलान किया था. सरकार का ये पैकेज कुल 27.1 लाख करोड़ रुपये का था जो जीडीपी के 13 प्रतिशत से भी अधिक था.

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● पालीवाल वाणी मीडिया नेटवर्क...✍️