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Russia Vs Ukraine War : एप्पल और विकिपीडिया के बाद रूस के निशाने पर आया Google, यूक्रेन युद्ध से जुड़े वीडियो को लेकर लगा भारी भरकम जुर्माना 

📅 18 August 2023, 02:00 PM • ✍️ Pushplata • ⏱️ 3 मिनट में पढ़ें
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Russia Vs Ukraine War : एप्पल और विकिपीडिया के बाद रूस के निशाने पर आया Google, यूक्रेन युद्ध से जुड़े वीडियो को लेकर लगा भारी भरकम जुर्माना 
Russia Vs Ukraine War : एप्पल और विकिपीडिया के बाद रूस के निशाने पर आया Google, यूक्रेन युद्ध से जुड़े वीडियो को लेकर लगा भारी भरकम जुर्माना 

यूक्रेन के साथ चल रही लड़ाई में रूसी सरकार कोई चांस लेने के मूड़ में नहीं है। रूस की एक कोर्ट ने एप्पल और विकिपीडिया के बाद गूगल को निशाने पर लिया है। एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने यूक्रेन युद्ध से जुड़े वीडियो को यूट्यूब से न हटाने के लिए गूगल पर 32 हजार डॉलर का जुर्माना लगाया है। रूस की कोर्ट ने अगस्त माह में विकिमीडिया और एप्पल के खिलाफ इसी तरह का कदम उठाया था। दोनों पर जुर्माना थोपा गया था।

एसोसिएट प्रेस (AP) की खबर के मुताबिक रूस की अदालत ने यूक्रेन में संघर्ष के बारे में गलत जानकारी हटाने में विफल रहने के लिए गूगल पर बृहस्पतिवार को 30 लाख रूबल (32,000 डॉलर) का जुर्माना लगाया। खबर के अनुसार अदालत ने पाया कि गूगल के स्वामित्व वाली यूट्यूब ने संघर्ष के बारे में गलत जानकारी वाले वीडियो को नहीं हटाया है।

एजेंसी के अनुसार गूगल को उन वीडियो को भी नहीं हटाने का दोषी पाया गया, जो नाबालिगों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। रूस की एक अदालत ने यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्रवाइयों के बारे में झूठी जानकारी समझी जाने वाली सामग्री को हटाने में विफल रहने के लिए एप्पल और विकिपीडिया पर भी अगस्त की शुरुआत में जुर्माना लगाया था।

विपक्षी नेता व्लादिमीर कारा-मुर्जा को हो चुकी है 25 साल की सजा

रूस ने फरवरी 2022 में यूक्रेन में सेना भेजने के बाद से सैन्य अभियान की किसी भी आलोचना करने वालों को दंडित करने के लिए कई उपाय किए हैं। कुछ आलोचकों को कड़ी सजा मिली है। विपक्षी नेता व्लादिमीर कारा-मुर्जा को इस साल यूक्रेन में रूस की कार्रवाई के खिलाफ दिए गए भाषणों के कारण राजद्रोह के लिए 25 साल जेल की सजा सुनाई गई थी।

ध्यान रहे कि यूक्रेन का अभियान रूस के लिए भारी मुसीबत लेकर आया है। एक तरफ पश्चिमी देशों ने रूस पर ताबड़तोड़ प्रतिबंध लगा दिए हैं तो देश के भीतर से भी रूसी अभियान के खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। लेकिन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सरकार किसी को तरजीह नहीं दे रही है।

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