PM Awas Yojana: पीएम आवास योजना के लिए जल्दी करे आवेदन!, आखिरी तारीख आ गई पास

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (पीएमएवाई-जी) 2025 के तहत देशभर के ग्रामीण इलाकों में लाभार्थियों का सर्वे का काम जोरों पर चल रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य हर जरूरतमंद ग्रामीण परिवार को पक्का मकान मुहैया कराना है। अब सरकार ने इस सर्वे की आखिरी तारीख बढ़ाकर 15 मई 2025 कर दी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पात्र लोगों को योजना में शामिल किया जा सके। पहले यह तारीख 30 अप्रैल तय की गई थी, लेकिन विभिन्न राज्यों की मांग को देखते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसे 15 दिन और बढ़ा दिया है। इससे उन परिवारों को भी मौका मिल गया है, जो किन्हीं कारणों से पहले सूची में शामिल नहीं हो पाए थे।

जिला स्तर पर भेजी जाएगी लाभार्थियों की रिपोर्ट

अभी तक मिले आंकड़ों के मुताबिक कई जिलों में तीन लाख से ज्यादा संभावित लाभार्थियों के नाम सूची में दर्ज हो चुके हैं।

हर ब्लॉक से सर्वे रिपोर्ट संकलित कर जिला मुख्यालय भेजी जा रही है। इस प्रक्रिया के तहत: 10 प्रतिशत सत्यापन बीडीओ स्तर पर किया जाएगा 2 प्रतिशत लाभार्थियों का सत्यापन जिला स्तर पर किया जाएगा इसके बाद ही अंतिम सूची तैयार कर राज्य मुख्यालय को भेजी जाएगी, जहां से प्रत्येक जिले को नए आवास निर्माण का लक्ष्य दिया जाएगा ग्रामीण विकास विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत काम करने वाले जीविका समूहों से जुड़े परिवारों को भी इस योजना में शामिल किया जाए। खास तौर पर उन परिवारों को पीएम आवास योजना के तहत प्राथमिकता दी जाएगी, जिनके पास निजी पक्का मकान नहीं है। किन दस्तावेजों से पात्रता का सत्यापन होगा? सत्यापन के लिए लाभार्थियों से कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज मांगे जाएंगे, जैसे: आधार कार्ड राशन कार्ड मतदाता पहचान पत्र परिवार पहचान पत्र (जहां लागू हो) भूमि की स्थिति के दस्तावेज (यदि उपलब्ध हो) इसके आधार पर लाभार्थियों की वास्तविक स्थिति की जांच की जाएगी और सूची में नाम शामिल किया जाएगा। सर्वे में नाम न होने पर क्या करें? यदि किसी पात्र परिवार का नाम अभी तक सर्वेक्षण सूची में शामिल नहीं हुआ है, तो उन्हें चाहिए कि वे:

• अपने ग्राम सचिवालय या पंचायत भवन से संपर्क करें
• वार्ड सदस्य या मुखिया से संपर्क कर अपनी स्थिति बताएं
• सर्वेक्षण दल को आवश्यक दस्तावेज दिखाएं और पुनः सर्वेक्षण की मांग करें
• आवश्यक हो तो जनप्रतिनिधियों या बीडीओ कार्यालय में अपनी शिकायत दर्ज कराएं