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निवेश

LIC IPO पर आया बड़ा अपडेट! 4 मई 2022 को ओपन होगा आईपीओ

📅 26 April 2022, 01:59 AM ✍️ Paliwalwani ⏱️ 4 मिनट में पढ़ें
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LIC IPO पर आया बड़ा अपडेट! 4 मई 2022 को ओपन होगा आईपीओ
LIC IPO पर आया बड़ा अपडेट! 4 मई 2022 को ओपन होगा आईपीओ

नई दिल्ली : LIC IPO Update: अगर आप भी LIC के आईपीओ का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. लंबे समय से निवेशक एलआईसी के आईपीओ का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और आज आईपीओ की तारीख जारी कर दी गई है. माना जा रहा है कि 4 मई 2022 को कंपनी सब्सक्रिप्शन के लिए आईपीओ ओपन कर सकती है. आइए चेक कर लें किस दिन आईपीओ ओपन होगा और कब बाजार में लिस्ट हो सकता है. 

आइए चेक करें LIC IPO से जुड़ी डिटेल्स-

  • 27 अप्रैल 2022 : प्राइस बैंड की घोषणा हो सकती है
  • 29 अप्रैल 2022 :  एंकर निवेशकों के लिए अलॉटमेंट
  • 4 मई 2022 :  सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होगा आईपीओ
  • 9 मई 2022 :  सब्सक्रिप्शन की आखिरी तारीख
  • 12 मई 2022 :  डिपॉजिटरी खातों में क्रेडिट हो सकते हैं इक्विटी शेयर्स
  • 13 मई 2022 : बाजार में हो सकती है लिस्टिंग
  • कितने शेयर्स होंगे जारी : आपको बता दें इस आईपीओ के जरिए कंपनी 22,13,75,000 शेयर्स जारी करेगी. 

    कितना हो सकता है इश्यू प्राइस? : शेयर्स का इश्यू प्राइस 950-1000 रुपये के बीच में हो सकता है.

    लॉट साइज कितना होगा? : इसके अलावा अगर लॉट साइज की बात की जाए तो एलआईसी के आईपीओ की एक लॉट में 15 शेयर्स हो सकते हैं.

    21000 करोड़ जुटाएगी सरकार :  आपको बता दें सरकार इस आईपीओ के जरिए करीब 21000 करोड़ रुपये जुटाने का प्लान बना रही है. आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) में सरकार करीब 3.5 फीसदी हिस्सेदारी बेचने का प्लान बना रही है.

    घटाया गया साइज : सरकार ने फरवरी में एलआईसी में पांच फीसदी हिस्सेदारी या 31.6 करोड़ शेयर बेचने की योजना बनाई थी. इस बारे में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) के पास दस्तावेज जमा कराए गए थे. हालांकि, रूस-यूक्रेन युद्ध की वजह से बाजार में जो उतार-चढ़ाव आया उससे आईपीओ योजना में भी अड़चनें आई. पिछले सप्ताह सरकार ने निर्गम का आकार घटाकर 3.5 प्रतिशत करने का फैसला किया था.

    विनिवेश से 65,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य : सूत्रों ने बताया कि सरकार ने सेबी के पास पांच फीसदी हिस्सेदारी बिक्री के नियम से छूट के लिए भी दस्तावेज दिए थे. सेबी के नियमों के मुताबिक, एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के मूल्यांकन वाली कंपनियों को आईपीओ में पांच फीसदी हिस्सेदारी बेचने की जरूरत होती है. बता दें सरकार ने चालू वित्त वर्ष में विनिवेश से 65,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है. इसमें एलआईसी के आईपीओ का बड़ा योगदान होगा.

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