भोपाल
एमपी अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने विधायक निवास पहुंचकर 24 रखी मांग : मांगे पूरी नहीं हुई, तो करेंगे कलम बंद हड़ताल
sunil paliwal-Anil paliwalभोपाल :
सीएम और सीएस के नाम ज्ञापन: एमपी अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने विधायक निवास पहुंचकर रखी मांग, कहा- मांगे पूरी नहीं हुई, तो करेंगे कलम बंद हड़ताल मध्यप्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने आज शुक्रवार की शाम विधानसभा क्षेत्र जयसिंहनगर के विधायक निवास पर पहुंचकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन के नाम ज्ञापन सौंपा है। जिसमें विभिन्न मांगें शामिल हैं, जिनका निराकरण जल्द से जल्द कराए जाने की बात कही गई है।
ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि, भारत में मध्य प्रदेश ऐसा इकलौता राज्य बन गया है, जहां पिछले 6 वर्षों से प्रदेश के अधिकारी, कर्मचारियों की पदोन्नति रुकी हुई है। जिससे प्रदेश के अधिकारी, कर्मचारियों में दिन प्रतिदिन निराशा बढ़ने से शासकीय कार्यों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही सरकार के प्रति कर्मचारियों का आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है।
ज्ञापन सौंपने वालों में बीपी तिवारी अध्यक्ष मप्र राजपत्रित अधिकारी संघ, रामलाल पाण्डेय अध्यक्ष मप्र अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा, अखिलेश्वर पाण्डेय मप्र तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ, रवि शुक्ला मप्र लिपिक वर्ग कर्मचारी संघ, सुरेश पाण्डेय अध्यक्ष मप्र लघुवेतन कर्मचारी संघ, केपी मिश्रा अध्यक्ष मप्र डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ, अख्तर हुसैन व आरपी सिंह, राजेंद्र सोनी, राजेश निगम, एपी गर्ग, रामावतार गर्ग, ज्ञानेंद्र सिंह, दैनिक वेतन भोगी (पीडब्ल्यूडी) संजय पाण्डेय, सच्चिदानन्द मिश्रा, अजय श्रीवास्तव (विश्राम गृह शहडोल) व मधुकर पेटकर आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।
दैनिक वेतन भोगी, संविदा व स्थाई कर्मचारियों को विभाग में रिक्त पदों के विरुद्ध नियमितीकरण : भत्ते सातवें वेतनमान अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों के सम्मान दिया जाए
- मध्यप्रदेश में पुरानी पेंशन योजना पुनः लागू की जाए।
- प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों की पदोन्नति या अति शीघ्र प्रारंभ हो।
- अधिकारी कर्मचारियों व पेंशनरों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता देते हुए एरियर्स का भुगतान किया जाए।
- लिपिक संवर्ग को मंत्रालय के समान समय मान वेतन दिया जाए।
- सभी विभागों के कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ, पदोन्नत वेतनमान के अनुसार दिया जाए।
- नए शिक्षा संवर्ग (राज्य शिक्षा सेवा) में नियुक्त अध्यापक संवर्ग को नियुक्ति के स्थान पर संविलियन के आदेश जारी कर सेवा अवधि की गणना प्रथम नियुक्ति दिनांक (शिक्षा कर्मी, संविदा शिक्षक, गुरुजी) के पद पर नियुक्ति के दिनांक से करते हुए वरिष्ठता के आदेश जारी करते हुए क्रमोन्नति का लाभ दिया जाए।
- कार्यरत दैनिक वेतन भोगी, संविदा व स्थाई कर्मचारियों को विभाग में रिक्त पदों के विरुद्ध नियमितीकरण करने के उपरांत, शेष पदों पर सीधी भर्ती की जाए व विभागाध्यक्ष को अपने विभाग में उपरोक्त कर्मियों को नियमितीकरण के अधिकार दिए जाएं और तृतीय श्रेणी/चतुर्थ श्रेणी के पदों पर आउटपोस्ट से भर्ती पर रोक लगाए जाने के साथ कार्यभारित कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण का लाभ दिया जाए।
- सहायक शिक्षक, शिक्षक व हेड मास्टर को समयमान वेतनमान के आदेश के उपरांत, वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर पदोन्नति पदनाम दिया जाए एवं ग्रेड पे में सुधार किया जाकर अर्जित अवकाश नकदीकरण की सीमा को 300 दिवस का आदेश हो।
- अधिकारियों कर्मचारियों सहित पेंशनरों निगम मंडल इत्यादि में कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मंत्री परिषद के आदेश दिनांक 5 अप्रैल 2020 के संदर्भ में किया जाए।
- इन अधिकारी व कर्मचारियों का भत्ता व अन्य भत्ते सातवें वेतनमान अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों के सम्मान दिया जाए।
- भारत व छत्तीसगढ़ सरकार की भांति मध्यप्रदेश के वे कर्मचारी जो पांचवे वेतन में 1 जनवरी से 30 जून के मध्य वेतन वृद्धि प्राप्त करते थे, उन्हें एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ मिले।
- पंचायत सचिव व स्थाई कर्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ मिले।
- प्रदेश के पटवारियों का ग्रेड पे 2800 किया जाए।
- वन विभाग के कर्मचारियों को बिना जांच के अपराध प्रकरण में कोई भी गिरफ्तारी नहीं हो।
- स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की लंबित मांगों का शीघ्र निराकरण किया हो।
- वाहन चालकों की नियमित भर्ती की जाए व पदनाम परिवर्तित कर टैक्सी प्रथा पर पूर्णता प्रतिबंध लगे।
- निर्माण विभाग में तृतीय समयमान वेतनमान प्राप्त करने के लिए विभागीय परीक्षा की बाध्यता समाप्त कर, अन्य विभागों की भांति तृतीय समयमान वेतनमान का लाभ दिया जाए।
- भृत्य का पदनाम परिवर्तित कर कार्यालय सहायक किया जाए।
- आयुष विभाग के कर्मचारियों की नैतिक मांगों का निराकरण शीघ्र हो।
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका व कोटवारों को माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार नियमित वेतनमान ग्रेजुएटी और पेंशन बैनिफिट मिले।
- प्रदेश के सभी विभागों में अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का तत्काल निराकरण कर, नियमों का सरलीकरण करते हुए 3 वर्ष में सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता में संशोधन कर, पूर्व नियमों के अनुसार सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाए व सेवा समाप्ति के आदेश को निरस्त किया जाए।
- अतिथि शिक्षक व अतिथि विद्यालयों को नियमित किया जाए व आउट सोर्स कर्मचारियों को भी नियमित किया जाए।
- आशा कार्यकर्ताओं को 10000 प्रतिमाह मानदेय दिया जाए।
- परामर्श दात्री समिति की विभिन्न स्तरों पर होने वाली बैठकर शीघ्र प्रारंभ हों।
अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के आंदोलन की तारीखें घोषित
- 06-01-2023 दिन शुक्रवार को माननीय मुख्य मंत्री महोदय एवं मुख्य सचिव महोदय के नाम का ज्ञापन सभी जिला अध्यक्षों द्वारा कलेक्टर को दिया जाना है।
- 20-01-2023 दिन शुक्रवार को सभी संभागीय मुख्यालय में धरना / रैली के पश्चात माननीय मुख्य मंत्री महोदय एवं मुख्य सचिव के नाम का मांग पत्र दिया जाना है।
- 29-01-2023 दिन रविवार को प्रदेश व्यापी एक दिवसीय धरना राजधानी भोपाल में आयोजित कर माननीय मुख्य मंत्री महोदय मा. मुख्य सचिव महोदय को संबोधित मांगो से सम्बंधित ज्ञापन दिया जायेगा।
- मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष जीतेंद्र शिंह ने चेतावनी दी है की म.प्र. सरकार द्वारा प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों की न्योयोचित मांगो के सम्बन्ध में उचित निर्णय नहीं लिए जाने की स्थिति में मोर्चा पूरे प्रदेश में सभी कार्यालयों में अनिश्चित कालीन तालाबंदी के लिए मजबूर होगा।
- मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के संरक्षक योगेन्द्र दुबे, जिलाध्यक्ष अटल उपाध्याय, विश्वदीप पटेरिया,नरेश शुक्ला, संतोष मिश्रा, यू एस करोसिया, देव दोनेरिया,प्रसांत सोधिया,संजय गुजराल, रविकांत दहायत, योगेश चौधरी, अजय दुबे, धीरेंद्र सिंह ,प्रदीप पटैल ,मुकेश मरकाम, मुकेश चतुर्वेदी, आसुतोष तिवारी ,योगेंद्र मिश्रा, ब्रजेश मिश्रा, गोविंद बिल्थरे, विनय नामदेव,चंदू जाऊलकर,रवि बांगड़ ने कर्मचारियों की मांगों पर तत्काल आदेश जारी करने की मांग की है।
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