मध्य प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को बड़ी सौगात : 7.50 लाख कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ देने का ऐलान

Sunil paliwal-Anil Bagora

भोपाल.

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के 7.50 लाख कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ देने का ऐलान किया है, जिससे उन्हें निजी बीमा की जरूरत नहीं पड़ेगी. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह घोषणा कर्मचारियों के सम्मान समारोह में की और पेंशनरों को भी योजना में शामिल करने का आश्वासन दिया. साथ ही, एचआरए, भर्ती प्रक्रिया और आवास से जुड़ी कई लंबित मांगों को भी पूरा करने की बात कही गई.

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के 7.50 लाख कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए, उन्हें अब स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत लाने का फैसला लिया है. अब तक ये कर्मचारी किसी भी बीमा योजना के दायरे में नहीं आते थे, जिसके चलते उन्हें निजी स्तर पर स्वास्थ्य बीमा कराना पड़ता था. इसके अलावा परिवार के सदस्य के बीमार पड़ने पर होने वाले इलाज के खर्च का भार भी अलग से उठाना पड़ता था.

कर्मचारी अगर मेडिकल बिल लगाते भी थे, तो उन्हें कुल खर्च की केवल 10 से 15 प्रतिशत राशि ही वापस मिलती थी और वह भी कई बार महीनों बाद मिलती थी. राजधानी भोपाल के रवींद्र भवन में आयोजित राज्य कर्मचारी संघ के सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस बीमा योजना की घोषणा की.

इस कार्यक्रम में कर्मचारी संघ के महामंत्री जितेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री के सामने इस विषय को प्रमुखता से उठाया, जिस पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए सीएम ने मंच से ही सभी कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ देने की घोषणा कर दी.

फायदा ; पेंशनरों को भी मिल सकता है

लंबे समय से राज्य के पेंशनर्स भी स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल किए जाने की मांग कर रहे थे. इस संबंध में कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार ने उन्हें भी इस योजना के लाभ में शामिल किए जाने का आश्वासन दिया है. यदि ऐसा होता है, तो यह पेंशनरों के लिए एक बड़ी राहत होगी, क्योंकि वृद्धावस्था में इलाज का खर्च अधिक होता है.

सरकार के अन्य फैसले कर्मचारियों के हित में 

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनके हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि सरकार और कर्मचारी एक-दूसरे के पूरक हैं. जो मांगें वर्षों से लंबित थीं, उन्हें अब पूरा किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि एचआरए (हाउस रेंट अलाउंस) की मांग पिछले 9 वर्षों से लंबित थी, लेकिन अब सरकार ने इसे भी स्वीकृति दे दी है.

मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि अब भर्तियों को रोका नहीं जाएगा. जैसे-जैसे पद खाली होंगे, उनकी पूर्ति स्वतः प्रक्रिया के अंतर्गत की जाएगी. अब कर्मचारियों को अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन या आवेदन देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. सरकार विशेष अभियान चलाकर रिक्त पदों को भरने का कार्य कर रही है.

कर्मचारी आवास और बीमा योजनाओं का विस्तार

सीएम मोहन यादव ने बताया कि राजधानी के न्यू मार्केट क्षेत्र में बने 3000 नवीन सरकारी आवासों का लोकार्पण कर दिया गया है और उन्हें कर्मचारियों को आवंटित भी किया गया है. इसके अलावा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को भी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कवर देने की मंजूरी दे दी गई है.