शिव सरकार के राज में रामपुरिया में हुए भष्ट्राचार को लेकर कई आरोप लगे, निष्पक्ष जांच की मांग

रतलाम : जिला पंचायत रतलाम में जिला पंचायत सीईओ जमुना भिंडे मैडम को ग्राम पंचायत रामपुरिया में हुए भ्रष्टाचार को लेकर निष्पक्ष जांच कर के भ्रष्टाचार में लिप्त दोषियों के ऊपर नियमानुसार कार्रवाई की मांग की. ग्राम पंचायत रामपुरिया में प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभांवित हितग्राहियों को पीएम आवास का मकान स्वीकृत हुए थे, लेकिन आज दिनांक तक हितग्राही को ना तो मकान मिला और ना ही तो उसके बैंक खाते में राशि आई.

पंचायत पोर्टल पर जानकारी निकालने पर पता चला कि लाभांवित हितग्राहियों के नाम से राशि निकाली जा रही. लेकिन राशि किसी अन्य व्यक्ति के खाते में जमा हो रही. ऐसे कई सारे भ्रष्टाचार उजागर हुए. खेल मैदान ग्रेवल रोड सिर्फ कागजों पर ही बन गए, फर्जी तरीके मस्टर की राशि निकाली जा रही. मध्यप्रदेश शासन द्वारा जन कल्याणकारी योजना सिर्फ कागजों पर ही चल रही. विधायक निधि, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, विशेष सहायता राशि एवं जनजाति विभाग से विशेष सहायता राशि दी जाती है. 

कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर लेकिन पंचायत स्तर से बिना जीएसटी के बिल लगाकर सारी राशि निकाली जाती है, लेकिन धरातल पर कोई विकास कार्य नहीं होता. पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्र हितग्राही को अपात्र कर दिया और अपात्र हितग्राही को पात्र कर के राशि निकाली गई. फर्जी मास्टर लगाकर गरीब आदिवासियों के नाम से राशि निकाली जा रही, लेकिन जिनके नाम से ये राशि निकल रही और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हीं के बैंक खातों से निकल रही और उनको पता भी नहीं, जब बैंक में संपर्क करते हैं तो बैंक वाले कहते हैं कि आपका खाता तो बंद है. 

बैंक अकाउंट धारी के नाम से एटीएम बनवाकर राशि निकाली गई, ऐसे गरीब आदिवासियों के साथ में धोखाधड़ी करने वाले सचिव, सहायक सचिव, सरपंच, व निरीक्षण करने वाले अधिकारी एवं इंजीनियर और जो भी लोग इसमें शामिल है, ऐसे रिश्वतखोरी भ्रष्टाचारियों, को लेकर जिला पंचायत सीईओ मैडम को ज्ञापन से अवगत करवाया और निष्पक्ष जांच करके भ्रष्टाचार में जो भी शामिल है, उनको नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई करने की मांग की साथ ही जिनके साथ धोखाधड़ी हुई, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि तत्काल उनके बैंक खाते में डालने की मांग की. उक्त आरोप दिनेश माल (।ब्ै) आदिवासी छात्र संगठन जिला रतलाम मध्यप्रदेश, दिनेश मसार, हरीश मुनिया, कान्हा मुनिया, सूरसिंह गामड़, ध्यानवीर जी डामोर आदि ने ज्ञापन पत्र सौंपते हुए तत्काल निष्पक्ष जांच की मांग की गई.