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सरकार दे रही हे सस्ते मे सोना खरीदने का सुनहरा अवसर, केवल दो दिन शेष जल्दी कीजिये, जाने कितना होगा फायदा

Paliwalwani
सरकार दे रही हे सस्ते मे सोना खरीदने का सुनहरा अवसर, केवल दो दिन शेष जल्दी कीजिये, जाने कितना होगा फायदा
सरकार दे रही हे सस्ते मे सोना खरीदने का सुनहरा अवसर, केवल दो दिन शेष जल्दी कीजिये, जाने कितना होगा फायदा

Sovereign Gold Bond के तहत केंद्र सरकार एक बार फिर सस्ते में आम लोगों और निवेशकों को गोल्ड बेच रही है. Sovereign Gold Bond साल की आखिरी सीरिज की खरीदारी सोमवार 28 फरवरी से खुल चुकी है और ये 4 मार्च को बंद होने वाली हे. यानि अभी भी आपके पास 2 दिन बचे हे जिसमे आप इस स्कीम का लाभ ले सकते हे.

आपको बता दे की यह सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2021-22 की 10वीं सीरीज हे जिसमे आप 28 फरवरी, 2022 से इंवेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं. फिजिकल गोल्ड की डिमांड में कमी लाने के लिए भारतीय सरकार ने 2015 में इस स्कीम की शुरुआत की थी. सॉवरेन गोल्ड बन्ड स्कीम की मेच्योरिटी 8 साल होती है. Gold Bond में Invest करने वालों को सालाना 2.5 फीसद का ब्याज भी मिलता है. यानि सोने के साथ व्याज से भी कमाई की जा सकती हे.

सरकार के मुताबिक अगर इस में अब ऑनलाइन नामांकन करते ही तो आपको प्रति ग्राम 50 rs ki छूट मिलेगी यानी तोले पर ₹500 की छूट मिलेगी। इस बार एक ग्राम सोने की कीमत 5,109 रुपये तय की गई है. ऑनलाइन पेमेंट करने पर 50 रुपये की छूट भी मिलेगी, यानी आपको 5059 रुपये देना होगा, तो आपके और निवेशकों के लिए अच्छा मौका है. सही मे यह एक अच्छी स्कीम मानी जाती है जिसमें आपको सोने के मॉल के साथ-साथ ब्याज भी मिलता रहेगा।

आइए जानते हैं इसको कैसे ख़रीदे :

इसमे आप ऑनलाइन अर्जी करके खरीद सकते हैं एवं सरकार के द्वारा चुने गए डाकघर में से खरीद सकते हे, स्टॉक एक्सचेंज में से भी ऑफिसर खरीद सकते हैं और स्टॉक एक्सचेंज और होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में से खरीद सकते हे। यह योजना एनडीए सरकार मे 2015 मे लागू हुई थी, योजना का उद्देश्य सोने को घरेलू इस्तेमाल के लिए कम कर के वित्तीय और अर्थतंत्र को मजबूत करने के तौर पर लिया जाए। नीचे जाने की न्यूनतम निवेश कितना होना चाहिए।

इस योजना में आपको न्यूनतम निवेश 1 ग्राम करना होगा, इस से कम सोना नहीं खरीद सकते हैं। और महत्तम निवेश आपका 4 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। संस्थाएं ट्रस्ट इसे खरीदना चाहे तो उनके लिए महत्तम सीमा 20 किलोग्राम तक रखी गई है। सरकार ने इस योजना के तहत अब तक 25000 करोड से भी ज्यादा रुपए जुटाए है.

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