इंदौर

मंत्री श्री सिलावट ने की इको टूरिज्म एवं एडवेंचर पार्क के विकास हेतु 25 करोड़ की राशि स्वीकृत करने का अनुरोध

Anil Bagora-Auysh Paliwal
मंत्री श्री सिलावट ने की इको टूरिज्म एवं एडवेंचर पार्क के विकास हेतु 25 करोड़ की राशि स्वीकृत करने का अनुरोध
मंत्री श्री सिलावट ने की इको टूरिज्म एवं एडवेंचर पार्क के विकास हेतु 25 करोड़ की राशि स्वीकृत करने का अनुरोध

इंदौर.  पर्यावरण राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे शुक्रवार को इंदौर जिले के प्रवास पर थे. इस दौरान जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने उनसे भेंट कर इंदौर जिले के रालामंडल अभ्यारण एवं ग्राम उमरीखेड़ा में इको टूरिज्म एंड एडवेंचर पार्क के विकास एवं उन्नयन कार्य हेतु 25 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में अनुरोध किया. मंत्री श्री सिलावट में राज्य मंत्री श्री चौबे को बताया कि वर्तमान में इंदौर जिले में वन विभाग से संबंधित पर्यटन एवं अन्य गतिविधियां संचालित नहीं होने से क्षेत्र के हजारों नागरिकों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है. उक्त के अनुक्रम में रालामण्डल अभ्यारण्य (लगभग 10 किलोमीटर की परिधि), इंदौर में पर्यटन को विकसित करने की दृष्टि एवं पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से कुछ माह पूर्व अभ्यारण्य में नाईट सफारी की शुरूआत भी की गई है. इसके विकास के लिये अभ्यारण्य में सर्पेन्टेरियम की स्थापना, चारों ओर बाउन्ड्रीवॉल निर्माण, सी.सी.रोड निर्माण, रिजनल रेस्क्यू स्क्वॉड, इंदौर के सुदृढ़ीकरण एवं अभ्यारण्य में जल संरक्षण कार्य हेतु तालाब निर्माण संबंधी आदि विकास कार्य किया जाना विभाग द्वारा प्रस्तावित है. साथ ही इंदौर जिले एवं आसपास के क्षेत्र में ईको टूरिज्म एवं एडवेंचर पार्क विकसित किया जाता है, तो निश्चित ही यह क्षेत्र के नागरिकों के लिये एवं पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण सौगात होगी. इसी क्रम में इंदौर जिले के ग्राम उमरीखेड़ा में ईको टूरिज्म एवं एडवेंचर पार्क (लगभग 200 हेक्टेयर क्षेत्रफल) के विकास एवं उन्नयन किया जाना विभाग द्वारा प्रस्तावित है. मंत्री श्री सिलावट ने राज्य मंत्री श्री चौबे से अनुरोध किया कि जिले के रालामण्डल अभ्यारण्य एवं ग्राम उमरीखेड़ा में ईको टूरिज्म एवं एडवेंचर पार्क के विकास एवं उन्नयन कार्यों हेतु 25 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति प्रदान करें. राज्य मंत्री श्री चौबे ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनके द्वारा रखी गई मांगों पर केंद्र सरकार द्वारा पूरा सहयोग प्रदान किया जाएगा.

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