देश-विदेश
New Rules From MAY: 1 मई से बदलने वाले हैं ये नए नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर, जानिए
PALIWALWANI
New Rules From 1 May 2025: 1 मई से कुछ बड़े बदलाव होने जा रहे हैं जो सीधे आम आदमी की जेब और रोजमर्रा की सुविधाओं पर असर डालेंगे। बैंकिंग से लेकर रेलवे टिकट और गैस सिलेंडर की कीमत तक, कई नियम बदलने वाले हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप समय रहते इन नए नियमों को जान लें, ताकि किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
ATM से कैश निकालने पर बढ़ेगा चार्ज
अगर आप एटीएम से कैश निकालते हैं, बैलेंस चेक करते हैं या पैसा जमा करते हैं, तो ये खबर आपके लिए है। 1 मई 2025 से रिजर्व बैंक के नए नियम लागू हो जाएंगे। अब फ्री लिमिट पार होने के बाद हर कैश ट्रांजैक्शन पर ₹19 चार्ज लगेगा, जो पहले ₹17 था। वहीं बैलेंस चेक करने पर अब ₹7 का चार्ज लगेगा, जो पहले ₹6 था। यानी अब एटीएम ट्रांजैक्शन थोड़ा महंगा होने वाला है।
रेलवे टिकट बुकिंग में बड़ा बदलाव
रेलवे ने भी 1 मई से टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव करने का फैसला लिया है। अब स्लीपर या एसी कोच में वेटिंग टिकट पर सफर नहीं कर पाएंगे। वेटिंग टिकट सिर्फ जनरल कोच में ही मान्य होगा। साथ ही, एडवांस रिजर्वेशन पीरियड भी 120 दिनों से घटाकर 60 दिन कर दिया गया है। रेलवे कुछ अतिरिक्त चार्ज भी बढ़ा सकता है, जिससे यात्रियों को थोड़ा जेब पर असर पड़ सकता है।
गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव
हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होती हैं। ऐसे में 1 मई 2025 को भी सिलेंडर की कीमत बढ़ या घट सकती है। सिलेंडर के दाम में होने वाला बदलाव सीधे घरेलू बजट को प्रभावित करेगा, इसलिए इस पर नजर बनाए रखें।
एफडी और सेविंग अकाउंट के रेट्स में संभावित बदलाव
1 मई से फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) और सेविंग अकाउंट के ब्याज दरों में भी कुछ बदलाव हो सकते हैं। हालांकि, अभी तक ब्याज दरों को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं आई है। रिजर्व बैंक के निर्देशों के चलते जहां एटीएम चार्ज बढ़ रहा है, वहीं एफडी और सेविंग रेट्स में भी इधर-उधर हो सकता है।
11 राज्यों में RRB का विलय
“वन स्टेट, वन आरआरबी” योजना के तहत 11 राज्यों में रीजनल रूरल बैंकों (RRBs) के मर्जर की प्रक्रिया 1 मई से शुरू हो सकती है। इसमें आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान शामिल हैं। इस कदम का मकसद बैंकिंग सेवा को और बेहतर बनाना और खर्च कम करना है।
