पत्रकारों की सुरक्षा की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम : भारतीय प्रेस परिषद को अनिवार्य अधिसूचना का प्रस्ताव

ऐसे दौर में जब पत्रकारों पर लगातार खतरा मंडरा रहा है, उनके अधिकारों की रक्षा करना और कानून प्रवर्तन कार्रवाइयों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। पत्रकार लोकतंत्र के अग्रदूत हैं, जो जनता के सामने सच्चाई लाने, भ्रष्टाचार को उजागर करने और सत्ता को जवाबदेह बनाने के लिए अथक प्रयास करते हैं।

फिर भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद कई पत्रकारों को अक्सर बिना किसी पर्याप्त समर्थन या वकालत के उत्पीड़न, गलत गिरफ़्तारी और धमकी का सामना करना पड़ता है। इस महत्वपूर्ण कमी को पहचानते हुए, हरिश्चंद्र प्रेस क्लब और मीडिया फाउंडेशन (एचपीसीएमएफ) ने भारत सरकार को एक ऐतिहासिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसका उद्देश्य प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) को शामिल करते हुए एक अनिवार्य अधिसूचना प्रणाली के माध्यम से पत्रकारों की सुरक्षा को मज़बूत करना है।

प्रस्ताव का सार : एचपीसीएमएफ का प्रस्ताव एक सरल लेकिन शक्तिशाली तंत्र शुरू करने का प्रयास करता है: जिसके तहत कानून प्रवर्तन एजेंसियों को 24 घंटे के भीतर भारतीय प्रेस परिषद को सूचित करना होगा, जब भी किसी पत्रकार को गिरफ्तार किया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है या उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज किया जाता है। यह प्रणाली कानून प्रवर्तन निकायों की स्वायत्तता में हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन निगरानी की एक परत पेश करेगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि पत्रकारों को उनके काम के लिए गलत तरीके से निशाना नहीं बनाया जाएगा या गलत तरीके से हिरासत में नहीं लिया जाएगा। इस ढांचे को स्थापित करके, एचपीसीएमएफ का उद्देश्य सत्ता के संभावित दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना और अधिक पारदर्शी, जवाबदेह प्रणाली को बढ़ावा देना है।

 सूचना प्रणाली क्यों आवश्यक है : पत्रकार प्रायः स्वयं को असुरक्षित स्थिति में पाते हैं, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां प्रेस की स्वतंत्रता खतरे में है। छोटे क्षेत्रों में या स्वतंत्र रूप से काम करने वालों के लिए, संस्थागत समर्थन की कमी के कारण उन्हें धमकी या झूठे आरोपों का सामना करना पड़ सकता है। इन स्थितियों में, भारतीय प्रेस परिषद की निगरानी महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करेगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि पत्रकारों के खिलाफ की गई कोई भी कार्रवाई न्यायोचित है और आलोचनात्मक आवाज को चुप कराने का गुप्त प्रयास नहीं है।

 इसके अलावा, यह अधिसूचना प्रणाली जवाबदेही को बढ़ाएगी। कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ पत्रकारों के साथ अपने व्यवहार में अधिक सतर्क और पारदर्शी होंगी, क्योंकि उन्हें पता होगा कि उनके कार्य पीसीआई द्वारा जाँच के अधीन होंगे। एक लोकतांत्रिक समाज में, सत्ता के दुरुपयोग को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रेस की स्वतंत्रता से समझौता न हो, इस स्तर की निगरानी महत्वपूर्ण है।

पीसीआई की भूमिका को मजबूत करना : प्रेस काउंसिल अधिनियम 1978 के तहत स्थापित भारतीय प्रेस परिषद को पत्रकारिता के मानकों को बनाए रखने और प्रेस की स्वतंत्रता को संरक्षित करने का काम सौंपा गया है। हालाँकि, वर्तमान में इसके पास पत्रकारों के खिलाफ की गई कार्रवाइयों के बारे में स्वचालित रूप से सूचित होने का अधिकार नहीं है। एचपीसीएमएफ के प्रस्ताव का उद्देश्य पीसीआई को उन पत्रकारों की निगरानी करने, हस्तक्षेप करने और उनके लिए वकालत करने का अधिकार देकर इस अंतर को पाटना है, जो अपने काम के कारण निशाना बनाए जाते हैं।

यह तंत्र पीसीआई को उन पत्रकारों को कानूनी सहायता सहित तत्काल सहायता प्रदान करने में सक्षम बनाएगा, जिनके पास अन्यथा अपने अधिकारों की रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा। प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जिम्मेदार संस्था के रूप में, पीसीआई के पास पत्रकारों के अधिकारों के खतरे में होने पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए उपकरण और अधिकार होने चाहिए।

प्रेस संरक्षण में वैश्विक अग्रणी : इस प्रस्ताव को अपनाकर भारत के पास प्रेस सुरक्षा के क्षेत्र में वैश्विक नेता बनने का अभूतपूर्व अवसर है। किसी अन्य देश ने ऐसा तंत्र लागू नहीं किया है जो पत्रकारों से जुड़ी कानून प्रवर्तन कार्रवाइयों की इतनी सीधी और त्वरित निगरानी सुनिश्चित करता हो। अगर भारत यह साहसिक कदम उठाता है, तो इससे दुनिया को एक मजबूत संदेश जाएगा: कि भारत प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखने और पत्रकारों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

 निष्कर्ष एवं कार्रवाई का आह्वान : एचपीसीएमएफ भारत सरकार से इस प्रस्ताव की गंभीरता तथा लोकतंत्र, पारदर्शिता और प्रेस स्वतंत्रता पर इसके दूरगामी प्रभाव पर विचार करने का आग्रह करता है। पीसीआई के लिए अनिवार्य अधिसूचना प्रणाली लागू करके भारत यह सुनिश्चित कर सकता है कि पत्रकारों की सुरक्षा हो, उनके अधिकारों की रक्षा हो; तथा जो लोग अपने लाभ के लिए पत्रकारिता पर अंकुश लगाना चाहते हैं, उन्हें जवाबदेह ठहराया जाए। यह भारतीय पत्रकारिता के लिए सिर्फ एक कदम आगे नहीं है - यह लोकतंत्र की बुनियाद की सुरक्षा के लिए एक आवश्यक विकास है।

 पत्रकारों को ऐसी व्यवस्था मिलनी चाहिए जो उनका समर्थन करे, उनकी रक्षा करे और सच बोलने की उनकी आज़ादी के लिए लड़े। अब कार्रवाई करने का समय आ गया है। इस प्रस्ताव को अपनाकर भारत सरकार पत्रकारों के लिए इस तरह की व्यापक सुरक्षा लागू करने वाली पहली सरकार बनकर इतिहास रच सकती है।

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