आउटसोर्स कर्मचारी संघ द्वारा शासन द्वारा संशोधित आर्डर का विरोध : आउटसोर्स कर्मचारियों को बाहर किया तो लाखों परिवार संकट झेलेंगे

उज्जैन. आउटसोर्स कर्मचारी संघ द्वारा राम जनार्दन मंदिर पर बैठक आयोजित की गई जिसमें शासन द्वारा संशोधित आर्डर का विरोध करते हुए बताया कि इससे लाखों परिवार बेरोजगार हो जाएंगे।

बैठक को संबोधित करते हुए आउटसोर्स कर्मचारी संघ के संभाग अध्यक्ष गुलशन मंसूरी ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कर्मचारी के कई केडर को खत्म करके नियमित संविदा आउटसोर्स केडर होने की घोषणा कैबिनेट में की थी, जिसमें कहा गया है कि भविष्य में अब इन्हीं के माध्यम से भर्ती की जाएगी।

तत्पश्चात वित्त विभाग द्वारा एक आर्डर जारी किया जाता है जिसमें कैबिनेट में हुए फेसले के विरुद्ध सभी विभागों में काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारी को चरणबद्ध तरीके से हटाने की बात कही है। सरकार कैबिनेट में आउटसोर्स को केडर से भविष्य में भर्ती करने की बात कही थी और वित्त विभाग द्वारा उन्ही आउटसोर्स कर्मचारी को 2027 तक बाहर करने की बात कहीं गई है।

आउटसोर्स कर्मचारी जो लगभग आज सभी विभागों में काम कर रहे हैं जिनकी अनुमानित संख्या 3 से 4 लाख है जिनके रोजगार को खत्म करना अर्थात 4 लाख परिवारों को बेरोजगार करने के समान है जिसका सभी कर्मचारी संगठन विरोध कर रहे। डॉ. यादव की सरकार से निवेदन है कि 4 लाख परिवारों की रोजी-रोटी और बेरोजगार होने का संकट गहरा रहा है।

बैठक में चर्चा की गई कि यदि 4 लाख परिवार बेरोजगार होते हैं तो मध्य प्रदेश में भयंकर बेरोजगारी की स्थिति बन सकती है क्योंकि आज ऐसे कई कर्मचारी हैं क्यों 10-20 सालों से विभाग में काम कर रहे हैं, कई ओवरऐज हो चुके हैं ऐसी स्थिति में वह लोग कहां जाएंगे।

इस आर्डर पर पुन: विचार कर संकल्प पत्र के अनुसार संशोधित ऑर्डर जारी कराने के लिए आगामी दिनों में मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए सभी जिलों में क्षेत्रीय विधायक, मंत्री, सांसद के माध्यम से मांग पत्र भेंट किए जाएंगे। बैठक में सतीश शर्मा, मनोहर गिरी, मांगीलाल पाटीदार, ओम प्रकाश यादव, शैलेंद्र सिंह ठाकुर, राम सिंह बनिहार, राजेंद्र बारूपाल, विक्रम राजोरिया, मयूर शर्मा, वर्षा कछवाय सहित विभिन्न विभाग के कर्मचारी साथी बड़ी संख्या में पदाधिकारी मौजूद रहे।

कर्मचारी संघ की बैठक में लिया निर्णय-संशोधित ऑर्डर जारी कराने के लिए विधायक, मंत्री, सांसद के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजेंगे मांग पत्र