Tirupati Mandir : ‘तिरुपति बालाजी मंदिर को कभी घी की सप्लाई नहीं की’, लड्डू में पशु चर्बी विवाद के बीच अमूल ने दी सफाई

Tirupati Laddu Row: तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। मंदिर में दिए जाने वाले प्रसाद के लड्डू में पशुओं की चर्बी के इस्तेमाल को लेकर उठे विवाद के बीच अमूल ने शुक्रवार को सफाई दी। अमूल की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि उसने तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) को कभी घी नहीं दिया। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसके बारे में पोस्ट किए जाने के बाद अमूल.कॉप ने एक्स पर एक बयान पोस्ट करके सफाई दी। जिसमें कहा गया कि अमूल घी ने कभी भी तिरुपति मंदिर को घी की सप्लाई नहीं किया है। बयान में कहा गया कि यह कुछ सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में है।

अमूल के बयान में कहा गया है कि हमने कभी भी तिरुपति मंदिर को अमूल घी की सप्लाई नहीं की है। अमूल कंपनी ने कहा कि हम यह भी साफ करना चाहते हैं कि ‘अमूल घी हमारे अत्याधुनिक प्रोडक्शन प्लांट्स में दूध से बनाया जाता है, जो आईएसओ प्रमाणित हैं। अमूल घी उच्च गुणवत्ता वाले शुद्ध दूध वसा से बनाया जाता है। हमारी डेयरियों में हासिल दूध एफएसएसएआई द्वारा निर्दिष्ट मिलावट का पता लगाने सहित कठोर गुणवत्ता जांच से गुजरता है।

अमूल का यह बयान आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के यह दावा किए जाने के दो दिन बाद आया है कि पिछली जगन सरकार के दौरान तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर मंदिर में चढ़ाए जाने वाली मिठाई तिरुपति लड्डू की तैयारी में पशु वसा सहित घटिया सामान का उपयोग किया गया था। तिरुपति लड्डू मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि टीडीपी धार्मिक मामलों का राजनीतिकरण कर रही है।

रेड्डी ने कहा कि टेंडर प्रक्रिया हर छह महीने में होती है और योग्यता मानदंड दशकों से नहीं बदले हैं। सप्लाई करने वाले को एनएबीएल प्रमाणपत्र और उत्पाद गुणवत्ता प्रमाणपत्र देना होता है। टीटीडी घी का सैंपल लेता है और केवल उन्हीं सामानों का उपयोग किया जाता है, जो सर्टिफिकेट की प्रक्रिया पास करते हैं। टीडीपी धार्मिक मामलों का राजनीतिकरण कर रही है। हमारे शासन में, हमने 18 बार उत्पादों को अस्वीकार कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने शुक्रवार को सीएम नायडू से बात की और इस मुद्दे पर पूरी रिपोर्ट मांगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार मामले की जांच करेगी और उचित कार्रवाई करेगी।