National Consumer Helpline : सरकार ने रेस्टोरेंस्ट्स को चेतावनी : सर्विस चार्ज ग्राहकों से नहीं वसूल सकते

रेस्टोरेंट्स में बैठकर खाने-पीने वालों के लिए अच्छी खबर. सरकार ने रेस्टोरेंट को सर्विस चार्ज (Service Charge) वसूलने पर चेतावनी जारी की है. उपभोक्ता विभाग ने कहा है कि रेस्टोरेंट्स जबरन ग्राहकों से सर्विस चार्ज नहीं वसूल सकते हैं. सरकारों ने कहा सर्विस चार्ज देने के लिए ग्राहक बाध्य नहीं है. सर्विस चार्ज देना ग्राहकों पर निर्भर है. नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (National Consumer Helpline) पर कई शिकायतें आने के बाद सरकार ने एक्शन लिया है. सर्विस चार्ज के मुद्दे पर सरकार ने रेस्टोरेंट्स मालिकों के साथ एक बैठक बुलाई है. यह बैठक 2 जून 2022 को बुलाई गई है. इस बैठक में नेशनल रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि शामिल होंगे.

यह बैठक मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के तहत डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स (DOCA) ने बुलाई है. यह बैठक नेशनल रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ होगी. विभाग द्वारा जारी एक बयान के अनुसार बैठक के दौरान रेस्टोरेंट्स द्वारा लगाए जाने वाले सेवा शुल्क से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाएगी.

आपको बता दें कि सरकार ने 2017 में एक गाइडलाइंस जारी की थी. उसमें कहा गया था कि सर्विस चार्ज वॉलंटरी है. यह ग्राहकों पर निर्भर करता है कि वो दें या ना दें. इसके बावजूद, सरकार को शिकायतें मिल रही थी. ग्राहकों की शिकायत है कि रेस्टोरेंट्स बिल में सर्विस चार्ज जोड़ रहे हैं. इसको लेकर सरकार अब काफी गंभीर हो गई है.

जोमैटो, स्विगी भी बैठक में होंगे शामिल

उपभोक्ता विभाग ने नेशनल रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ 2 जून 2022 को बैठक बुलाई है. इस बैठक में जोमैटो, स्विगी, डेल्हीवरी, ओला और उबर जैसे प्रोवाइडर्स को भी बुलाया गया है.

बैठक उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह द्वारा रेस्टोरेंट्स बॉडी को एक पत्र लिखने और रेस्टोरेंट्स द्वारा सर्विस चार्ज के कलेक्शन को हाईलाइट करने कुछ दिनों बाद आई है. उन्होंने बताया कि रेस्टोरेंट्स डिफॉल्ट रूप से उपभोक्ताओं से सर्विस चार्ज वसूल कर रहे हैं, भले ही इस तरह के किसी भी चार्ज का कलेक्शन वॉलंटरी और उपभोक्ताओं पर निर्भर है और कानून के अनुसार अनिवार्य नहीं है.

बयान के मुताबिक, पत्र में कहा गया है कि उपभोक्ताओं को सर्विस चार्ज का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जाता है, जो अक्सर रेस्टोरेंट्स द्वारा मनमाने ढंग से उच्च दरों पर तय किया जाता है. इस तरह के आरोपों की वैधता पर उपभोक्ताओं को गुमराह किया जा रहा है और बिल राशि से इस तरह के चार्ज को हटाने का अनुरोध करने पर रेस्टोरेंट्स द्वारा परेशान किया जा रहा है. अगर आप रेस्टोरेंट्स में खाना खाने जाएं तो अपने बिल को जरूर चेक करें.

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