सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलेगा 18 महीने के DA एरियर? कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग

नई दिल्ली. देश में 8वें वेतन आयोग लागू किए जाने को लेकर सरकारी कर्मचारियों के बीच कई तरह की चर्चाएं हो रही है। कर्मचारी इसे लेकर जश्न मना रहे हैं तो दूसरी ओर उन्हें बड़ा झटका भी लगा है। COVID-19 महामारी के समय 18 महीने के DA का वे लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि कोविड-19 अवधि के दौरान रोके गए महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) के बकाया जारी नहीं किए जाएंगे। यानी कोरोना काल के 18 महीने के DA अब उन्हें नहीं मिलेगा। सांसद आनंद भदौरिया ने इस संबंध में संसद में सवाल लगाया था, जिसके जवाब में वित्त मंत्रालय ने ये बात कही है।

दरअसल, धौरहरा लोकसभा क्षेत्र से सपा सांसद आनंद भदौरिया ने सवाल पूछा था कि क्या COVID-19 के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 18 महीने के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को रोकने का फैसला आर्थिक व्यवधान और सरकारी वित्त पर दबाव कम करने के लिए लिया गया था? इसके जवाब में सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों/पेंशनभोगियों को 1 जनवरी, 2020, 1 जुलाई, 2020 और 1 जनवरी, 2021 से देय महंगाई भत्ते (डीए)/महंगाई राहत (डीआर) की तीन किस्तों को रोकने का फैसला आर्थिक व्यवधान पैदा करने वाले कोविड-19 के संदर्भ में लिया गया था, ताकि सरकारी वित्त पर दबाव कम किया जा सके।

एक दूसरे सवाल में उन्होने पूछा कि सरकार 18 महीने का DA/DR का बकाया कब तक जारी करेगी? सरकार ने कहा कि 2020 में महामारी के प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव और सरकार द्वारा उठाए गए कल्याणकारी उपायों के वित्तपोषण के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 से आगे का राजकोषीय प्रभाव पड़ा। इसलिए, डीए/डीआर का बकाया संभव नहीं माना गया।

कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग

बता दें कि यह स्पष्टीकरण ऐसे समय में आया है जब 8वें वेतन आयोग को लेकर अटकलें बढ़ रही हैं, जिसे जनवरी में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी। हालांकि, पैनल का औपचारिक रूप से गठन होना अभी बाकी है। गठन के बाद, आयोग हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करेगा और एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें आमतौर पर एक वर्ष से अधिक समय लगेगा। रिपोर्ट केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर और सभी सैलरी स्ट्रक्चर में सुधार की सिफारिश करेगी। गौरतलब है कि जब नया वेतन आयोग लागू होता है, तो स्टैंडर्ड प्रोसेस के अनुसार, डीए कंपोनेंट को शून्य कर दिया जाता है। वर्तमान में, सातवें वेतन आयोग के तहत, डीए मूल वेतन का 55% है।