Friday, 11 July 2025

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया पर्यटन को लेकर बड़ा फैसला : कम होगा श्रद्धालुओं का ट्रैवेल टाइम : जानें क्या होगा फायदा

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उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया पर्यटन को लेकर बड़ा फैसला : कम होगा श्रद्धालुओं का ट्रैवेल टाइम : जानें क्या होगा फायदा
उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया पर्यटन को लेकर बड़ा फैसला : कम होगा श्रद्धालुओं का ट्रैवेल टाइम : जानें क्या होगा फायदा

उत्तर प्रदेश.

उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने ऐतिहासिक, पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व के पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाली सड़कों के पुनरुद्धार और सौंदर्यीकरण के लिए 4,560 करोड़ रुपये खर्च करने का फैसला किया है। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्रीने निर्देश जारी किए हैं कि धार्मिक और विरासत स्थलों का सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा।

अधिकारियों ने बताया कि इस परियोजना का फोकस अयोध्या, मथुरा, चित्रकूट, प्रयागराज, नैमिषारण्य और मिर्जापुर जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों को जोड़ने वाले रास्तों की कनेक्टिविटी में सुधार और उनकी सुंदरता बढ़ाने पर होगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान इन रास्तों के चौड़ीकरण, सौंदर्यीकरण और निर्माण को प्राथमिकता दी गई है।

लोक निर्माण विभाग की योजना के अनुसार इस पहल के तहत 272 परियोजनाएं पूरी की जाएंगी, जिनका कुल बजट आवंटन 4,560 करोड़ रुपये है। ये कार्य लोक निर्माण विभाग और धार्मिक कार्य विभाग के समन्वय से किए जाएंगे।

धार्मिक कार्य विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा राज्य भर में महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाली सड़कों के सौंदर्यीकरण कार्यों को मंजूरी दी गई। उन सड़कों के विकास, पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण को प्राथमिकता दी जा रही है, जिन पर सबसे अधिक संख्या में श्रद्धालु आते हैं।

योजना के लागू होने के बाद श्रद्धालुओं और यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधाओं का लाभ मिलेगा। इससे उनकी यात्रा का समय कम होगा और उनकी यात्रा आसान, सुरक्षित और अधिक व्यवस्थित होगी। 272 नियोजित परियोजनाओं के लिए मुख्य ध्यान उन सड़कों पर है, जिन पर औसतन सालाना लगभग 5 लाख श्रद्धालु आते हैं।

जानें क्या होगा फायदा

परियोजनाओं में सड़कों को चौड़ा करना, सड़कों की मरम्मत करना, फुटपाथ बनाना, कैरिजवे को मजबूत करना, लेन मार्किंग, सौंदर्यीकरण, विस्तार, यातायात प्रबंधन में सुधार और सड़क सुरक्षा मानकों को बढ़ावा देना शामिल है। उन मार्गों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जहां सुचारू प्रगति सुनिश्चित करने के लिए भूमि अधिग्रहण को कम से कम किया जा सकता है। पढ़ें

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