सीधी भर्तियों में खिलाड़ियों का 3% कोटा खत्म कर सकती है सरकार
हरियाणा प्रदेश सरकार खेल पॉलिसी में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत सीधी भर्तियों में खिलाड़ियों का 3 प्रतिशत कोटा खत्म किया जा सकता है। इसका प्रस्ताव तैयार कर मुख्य सचिव को भेज दिया है। सरकार की मुहर के बाद आगे की प्रक्रिया होगी। इसके अलावा मेडल जीतने वालों को मेडल के अनुसार तय पदों पर भर्ती देने और स्पेशल ओलिंपिक के मेडल विजेताओं को नौकरी के बजाय पेंशन का प्रावधान भी किया जा सकता है।
विभाग का मानना है कि स्पेशल खिलाड़ी कोच की भूमिका सही से नहीं निभा सकते। इसको लेकर खेल विभाग ने 5 अफसरों की कमेटी का गठन किया है। इसमें खिलाड़ियों को भी शामिल किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि 1993 से भर्तियों में 3 प्रतिशत कोटा खिलाड़ियों के लिए है। खेल विभाग के निदेशक पंकज नैन ने कहा, ‘कोटा खत्म करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है।’
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ये हैं पॉलिसी में बदलाव की तीन मुख्य वजहें-
पिछले तीन सालों में ही हुए सबसे ज्यादा संशोधन
1993 में बनाई जॉब पॉलिसी में सीधी भर्तियों में खिलाड़ियों का 3% कोटा निर्धारित किया था। सितंबर 2018 में पॉलिसी में संशोधन किया गया। इसमें ओलिंपियन खिलाड़ियों को एचसीएस-एचपीएस की नौकरी का प्रावधान रखा। लेकिन, इस पॉलिसी कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। मार्च 2019 और सितंबर 2019 में पॉलिसी में फिर संशोधन किया गया। फरवरी 2021 को जारी पॉलिसी में एचसीएस-एचपीएस के पद हटा दिए। सरकार अब फिर पॉलिसी में बदलाव की तैयारी कर रही है।
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