दिल्ली

सरकारी कर्मचारी को दी गई सुविधा बंद होगी : बॉयोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य

जगदीश राठौर
सरकारी कर्मचारी को दी गई सुविधा बंद होगी : बॉयोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य
सरकारी कर्मचारी को दी गई सुविधा बंद होगी : बॉयोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य

नई दिल्ली : (जगदीश राठौर...) केंद्र सरकार ने इसके लिए पूरी गाइडलाइन जारी की है. गाइडलाइन के अनुसार बायोमेट्रिक मशीन के पास में सैनिटाइजर रखना जरूरी होगा. कोविड महामारी के दौरान सरकारी कर्मचारियों को दी जा रही तमाम सहूलियतों को फिलहाल खत्म किया जा रहा है. ये रियायतें 8 नवंबर 2021 से खत्म हो रही हैं. अब सरकारी कर्मचारियों को दफ्तर में पूरे समय की उपस्थिति दर्ज करानी होगी. उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बायोमेट्रिक्स सिस्टम कल सोमवार से फिर से बहाल किया जा रहा है. सभी केंद्रीय कार्यालयों में नोटिफिकेशन जारी किया गया. भारत सरकार में डिप्‍टी सेक्रेटरी उमेश कुमार भाटिया के मुताबिक कोरोना महामारी को देखते हुए दफ्तरों में कम संख्‍या में कर्मचारियों को बुलाने और काम के घंटे कम करने जैसी रियायतें पहले ही खत्‍म कर दी गई थीं. अब 8 नवंबर 2021 से हर कर्मचारी को बॉयोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करानी होगी.

केंद्र सरकार ने इसके लिए पूरी गाइडलाइन जारी की है. गाइडलाइन के अनुसार बायोमेट्रिक मशीन के पास में सैनिटाइजर रखना जरूरी होगा. सभी कर्मचारी उपस्थिति दर्ज करने से पहले और बाद में सैनिटाइजर से अपने हाथों को साफ करेंगे. कर्मचारियों को बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करते समय आपस में छह फीट की दूरी बनाकर रखनी होगी. सभी कर्मचारियों को हर समय मास्क लगाना या अपने चेहरे को कवर करके रखना आवश्यक होगा.

बायोमेट्रिक मशीन के टचपैड को बार-बार साफ करने के लिए नामित कर्मियों को तैनात किया जाना चाहिए. ये कर्मचारी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए आने वाले कर्मचारियों को कोविड अनुकूल व्यवहार बनाए रखने के लिए मार्गदर्शन भी करेंगे.

बॉयोमीट्रिक मशीन को खुले वातावरण में रखा जाना चाहिए. यदि मशीन अंदर है तो पर्याप्त प्राकृतिक वेंटिलेशन का इंतजाम होना चाहिए. केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत बढ़ाने का फैसला किया गया. जुलाई से दिसंबर 2021 तक के लिए केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. केंद्रीय कर्मचारियों के मूल वेतन में अब डीए बढ़कर 31 फीसदी हो गया है. बढ़ा हुआ भत्ता 1 जुलाई, 2021 से लागू होगा.

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