मध्य प्रदेश के नगर निगम कर्मियों और अधिकारियों के लिए ड्रेस कोड अब अनिवार्य को लेकर विरोध : विनियमितिकरण का स्थाई लाभ एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को विनियमिति किया जाए

भोपाल. नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि मध्य प्रदेश के नगर निगम कर्मियों और अधिकारियों के लिए ड्रेस कोड अब अनिवार्य हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि है कि ड्रेस कोड का पालन सख्ती से होगा. मंत्री ने कहा कि नगरीय निकायों के सभी कर्मचारीयों और अधिकारियों को इसका पालन सुनिश्चित करना होगा. श्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि जारी निर्देश के तहत नगरीय निकायों में कार्यरत पुरूष अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए नेवी ब्लू पैंट और स्काई ब्लू शर्ट और महिलाओं के लिये स्काई ब्लू साड़ी, ब्लाउज, स्काई ब्लू कुर्ता, दुपट्टा एवं नेवी ब्लू सलवार निर्धारित की गई हैं.

मंत्री के बयान के बाद नगर निगम कर्मियों ने विरोध करना शुरू कर दिया. कर्मचारी नेताओं की ओर कहा गया है कि इस मंहगाई के दौर में ड्रेस कोड का कोई मतलब नहीं, ड्रेस सिलाई के लिए सरकार साल में दो बार सिलाई और कपड़े के रूपए अदा करें. फिर कर्मचारी नियमों का पालन करने के लिए तैयार हैं. एक कर्मचारी ने यहां तक कहा दिया है कि सरकार नगर निगम एवं मंडल कर्मियों के हित के बारे में गंभीरता से सोचे. मंहगाई भत्ता के साथ तमाम सुविधाएं साथ ही नियमितिकरण का पूरा लाभ कर्मचारियों को दिया जाए. दैनिक वेतन भोगी का बूरा हाल हैं. उनके बारे में भी सोचे. विगत दो साल से नगर निगम और मंडल में कार्यरत विनियमिति करण एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का एक रूपए सरकार ने नहीं बढ़ाया. पहले हमारे में भी सोचे. हमारे पास मंहगाई के दौर में हमारे पास खाने के लाले पड़े है. सरकार ड्रेस कोड पहनने में लगी हुई हैं.