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भोपाल

MP Employee DA Hike 2023 : 4 प्रतिशत DA बढ़ाने का आदेश जारी, जानिए कितनी बढ़ेगी सैलरी

📅 28 January 2023, 10:55 AM • ✍️ sunil paliwal-Anil paliwal • ⏱️ 4 मिनट में पढ़ें
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MP Employee DA Hike 2023 : 4 प्रतिशत  DA बढ़ाने का आदेश जारी, जानिए कितनी बढ़ेगी सैलरी
MP Employee DA Hike 2023 : 4 प्रतिशत DA बढ़ाने का आदेश जारी, जानिए कितनी बढ़ेगी सैलरी

मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को तोहफा- 4 प्रतिशत  DA बढ़ाने का आदेश जारी, जानिए कितनी बढ़ेगी सैलरी

भोपाल :

(MP Employee DA Hike 2023) मध्य प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस मौके पर राज्य के पांच लाख नियमित कर्मचारियों का महंगाई भत्ता चार प्रतिशत बढ़ा दिया है. यह जनवरी 2023 के वेतन से जुड़कर मिलेगा. इस संबंध में वित्‍त विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं. बता दें कि प्रदेश सरकार ने चुनावी साल में सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया है. सरकार द्वारा 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने के लिए आदेश जारी किए हैं. इसका लाभ प्रदेश के 7.50 लाख कर्मचारियों मिलेगा. इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से एक हफ्ते पहले घोषणा की थी.

जनवरी 2023 से लागू होगा नियम

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के 7.50 लाख कर्मचारियों को 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) देने का आदेश वित्त विभाग की ओेर से जारी कर दिया है. इससे महंगाई भत्ता 34 से बढ़कर 38 प्रतिशत हो जाएगा. यह नियम जनवरी 2023 से लागू होगा. इसका लाभ राज्य के 7.50 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा.

जानिए किसे मिलेगा फायदा

बता दें कि मध्य प्रदेश में नियमित शासकीय कर्मचारी 06 लाख 40 हजार हैं और 1 लाख 10 हजार कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी हैं. ऐसे में प्रदेश के साढ़े सात लाख कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा. डीए के बढ़ोत्तरी को लेकर जारी आदेश के अनुसार 4 प्रतिशत मंहगाई भत्ते के दर में वृद्धि 01 जनवरी 2023 से लागू होगा. मंहगाई भत्ते के 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे को अगले उच्चतर रूप से पूर्णांकित किया जाएगा. जबिक 50 पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जाएगा. जारी आदेश के अनुसार मंहगाई भत्ते का कोई भी भाग वेतन के रूप में नहीं माना जाएगा. 

कितनी बढ़ेगी सैलरी

गौरतलब है कि अब तक मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 34 फीसदी महंगाई भत्ते का लाभ मिल रहा था. जो अब 4 फीसदी बढ़ोत्तरी के साथ 38 फीसदी हो गया है. बता दें की DA बढ़ने से न्यूनतम 15,500 रुपए वेतन पाने वालों को 625 रुपए और अधिकतम 2 लाख 15000 रुपए वेतन पाने वाले कर्मचारियों को 9000 रुपए प्रति महीने का लाभ मिलेगा. इसमें राज्य सरकार के सभी श्रेणी के कर्मचारी शामिल हैं. 

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