MP : सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत : चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के वेतन में होगी वृद्धि

भोपाल : राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को एक बार फिर बड़ी राहत दी है. दरअसल, जहां सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए आयु सीमा में इजाफा किया गया है. वहीं अधिकारियों को प्रोन्नति समेत वेतन और भत्तों को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है. इसके साथ ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतन में भी वृद्धि की घोषणा की गई है.

जिससे हजारों कर्मचारियों को लाभ होगा. दरअसल, कांस्टेबल की नियुक्ति के लिए उम्र सीमा 27 साल से बढ़ाकर 30 साल की जाएगी. साथ ही अनुकंपा नियुक्ति के मामले में शारीरिक क्षमता और दक्षता में छूट दी जाएगी. बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति के मामले में शारीरिक क्षमता, आयु सीमा दक्षता देखी जाती है लेकिन एक पुलिसकर्मी की मृत्यु के बाद अब विशेष श्रेणी के तहत छूट दी जाएगी.

इसके साथ ही उन्होंने पदोन्नति पर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि सिविक वालंटियर, सिविल डिफेंस होमगार्ड 27 साल की उम्र तक पदोन्नति के लिए आवेदन करने के पात्र थे लेकिन अब इसे बढ़ाया जाएगा. दरअसल, प्रमोशन के लिए उम्र सीमा बढ़ाकर 35 साल कर दी गई हैं.

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के वेतन में भी वृद्धि की घोषणा

इतना ही नहीं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के वेतन में भी वृद्धि की घोषणा की गई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां कोलकाता पुलिस के चालक को 11500 रुपये और बंगाल पुलिस के चालक को 13500 रुपये प्रदान किए गए. अब कोलकाता पुलिस चालक को 2000 रुपये की वृद्धि के साथ 13500 रुपये प्रदान किए जाएंगे जबकि बंगाल पुलिस चालक को 1500 रुपये की वृद्धि के साथ 15000 रुपये प्रदान किए जाएंगे.

यह भी कहा गया है कि अस्थायी नौकरी के क्षेत्र में एक ही ठेके पर काम करने वाले चालकों को प्राथमिकता दी जाए. इतना ही नहीं, अगले साल से सिपाही से लेकर निरीक्षक तक के सभी पुलिस कर्मियों के लिए वर्दी भत्ते में वृद्धि की घोषणा की गई हैं.

एसीपी और डीसीपी रैंक के अधिकारियों की भर्ती में भी वृद्धि की घोषणा की गई 

वास्तव में उन्हें 15000 रुपये प्रति वर्ष, जबकि इंस्पेक्टर को 10,000 रुपये, सब इंस्पेक्टर को 7500 रुपये, एसआई को 6000 रुपये का वर्दी भत्ता देने की घोषणा की गई हैं. कांस्टेबल को 5000 रुपये दिए जाएंगे. इसके साथ ही पुलिस कर्मियों के वर्दी रखरखाव के लिए नए भत्तों की भी घोषणा की गई हैं. इतना ही नहीं, विभिन्न जिलों में 15 साल की सेवा के बाद, कांस्टेबल अपने गृह जिले में स्थानांतरण के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे. यह उन्हें विशेष परिस्थितियों में प्रदान किया जाएगा.