मध्य प्रदेश के कर्मचारी संगठन करेगें 9 फरवरी को बड़ा आंदोलन : मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना से सरकार का खजाना खाली...!

बड़े आंदोलन की तैयारी में कर्मचारी एकर्मचारियों ने लगाया अनदेखी का आरोप-हर कैबिनेट बैठक से मिली निराशा

भोपाल :

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की कई जन कल्याणकारी योजना के चलते वर्तमान में प्रदेश सरकार के पास खजाना खाली होने में सबसे बड़ी योजना लाड़ली बहना का असर खासा दिखाई दे रहा हैं. इस कारण कई जन कल्याणकारी योजना दम तोड़ती हुई जल्दी नजर आएगी वहीं मध्य प्रदेश के हजारों कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव सरकार पर अनदेखी करने का बड़ा आरोप लगाते हुए आंदोलन का ऐलान कर दिया हैं. 

महंगाई भत्ता/महंगाई राहत, वाहन भत्ता, मकान किराए में वृद्धि की मांगों को लेकर कर्मचारी दिनांक 9 फरवरी 2024 को मंत्रालय के सामने प्रदर्शन करेंगे. आंदोलन का आव्हान तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने किया हैं. उधर, मध्य प्रदेश वन कर्मचारी मंच ने भी शासन को अल्टीमेटम दे दिया हैं. मंच ने मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपकर महंगाई भत्ता देने की मांग की हैं. यह अवधि 10 फरवरी 2024 को पूरी हो रही हैं. दोनों संगठनों की मांग एक ही है, इसलिए दोनों संयुक्त रूप से प्रदर्शन कर सकते हैं.

बता दें कि प्रदेश में 7.50 लाख कर्मचारी और 4.50 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं. विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता प्रभावी होने के पहले से कर्मचारी महंगाई भत्ता और राहत का इंतजार कर रहे हैं. पड़ोसी राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ चुनाव के दौरान ही अपने कर्मचारियों को यह लाभ दे चुकी है, पर मध्य प्रदेश में कर्मचारी हर कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ता और राहत देने का निर्णय होने का इंतजार कर रहे हैं. आज दिनांक 31 जनवरी 2024 बुधवार को भी कैबिनेट की बैठक से कर्मचारियों को उम्मीद थी कि इस कैबिनेट में सरकार शासकीय कर्मचारियों के हित में कुछ निर्णय लेगी, पर ऐसा नहीं हुआ.

कर्मचारियों का सब्र जवाब दे गया 

इससे कर्मचारियों का सब्र जवाब दे गया और उन्होंने आंदोलन का ऐलान कर दिया. तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव श्री उमाशंकर तिवारी ने पालीवाल वाणी को बताया है कि सर्वश्री संघ के प्रदेश अध्यक्ष अतुल मिश्रा, कार्यकारी अध्यक्ष एसएस रजक, भोपाल जिला अध्यक्ष मोहन अय्यर, प्रदेश पदाधिकारी मोहम्मद सलीम, एसएल पंजवानी, आशुतोष शुक्ला, जयविंद सोलंकी, अरुण भार्गव, आरिफ अली, दामोदर आर्य, राजकुमार चौरसिया, अवतार सिंह, ओपी सोनी, मोहन सिंह कुशवाहा, संजय लाड़, पारस पीटर आदि नेताओं ने कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों की अनदेखी करने पर रोष व्यक्त किया हैं. नेताओं ने प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव से कर्मचारियों की मांगों पर तत्काल निर्णय लेने की अपील की हैं. इन संगठन नेताओं ने कहा कि इस महंगाई में कर्मचारियों एवं सेवानिवृत कर्मचारियों को हितों की रक्षा करना सरकार का पहला दायित्व है. वहीं मध्य प्रदेश वन कर्मचारी मंच के अध्यक्ष श्री अशोक पाण्डेय ने कहा कि दोनों संगठनों की मांग एक ही है, इसलिए हम समर्थन देंगे.