मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने श्रम कानूनों से संबंधित की कई घोषणाएं

भोपाल । मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने श्रम कानूनों से संबंधित की कई घोषणाएं की। 

● फैक्ट्री लाइसेंस का रिन्यूअल अब 10 साल में होगा. पहले 1 साल में कराना होता था लाइसेंस रिन्यूअल।

● कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में संपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए मिलेगा लाइसेंस।

● नए कारखानों का पंजीयन या लाइसेंस ऑनलाइन मिलेगा।

● स्टार्ट अप उद्योगों को ऑनलाइन लाइसेंस से फायदा मिलेगा।

● स्टार्ट अप उद्योगों के लिए लाइसेंस रिन्यूअल के प्रावधान खत्म किए गए।

● दुकान स्थापना अधिनियम में बदलाव कर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक दुकान खोलने की मंजूरी दी गई। अधिसूचना जारी।

● नियोजक थर्ड पार्टी से कारखानों का निरीक्षण करा सकेगा।

● इंस्पेक्टर राज से मुक्त होंगे कारखाने।

● थर्ड पार्टी निरीक्षण के लिए रजिस्ट्रेशन अब मुंबई में नहीं होगा।

● अब एमपी के लेबर कमिश्नर रजिस्ट्रेशन के लिए अधिकृत होंगे।

● लेबर कमिश्नर दफ्तर से किया जा सकेगा थर्ड पार्टी निरीक्षक का रजिस्ट्रेशन।

● श्रम कानून में कारखानों में 61 रजिस्टर रखने का प्रावधान खत्म।

● 13 रिटर्न दाखिल करने का प्रावधान खत्म।

● 1 रजिस्टर और 1 रिटर्न दाखिल करने का प्रावधान लागू।

● छोटी उद्योग इकाइयों को निरीक्षण की अनिवार्यता से मुक्ति।

● लेबर इंस्पेक्टर अब छोटी उद्योग इकाइयों में निरीक्षण के लिए नहीं जाएंगे।

● विवादों के निराकरण के लिए लेबर कोर्ट जाने की अनिवार्यता खत्म।

● औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत दंड की धाराओं में कंपाउंडिंग के प्रावधान की कोशिश।

● कोर्ट जाने की झंझट से मुक्ति के लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है।

● सैलरी ठीक से मिले इसके लिए उद्योग श्रमिकों का चयन कर सकेंगे।

● 100 से कम श्रमिक के साथ काम करने वाले उद्योगों को औद्योगिक नियोजन अधिनियम के प्रावधान से मुक्ति।

● उद्योगों को अपनी जरूरत के मुताबिक श्रमिक रखने की छूट होगी।

● उद्योगों को में 100 से अधिक श्रमिक होने पर ही ये कानून लागू होगा।

● फैक्ट्री एक्ट प्रावधान के अंतर्गत बिजली से चलने वाली इकाइयों को 10 श्रमिक से बढ़ाकर 50 श्रमिक करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया गया है।

● कारखाना अधिनियम में बिजली के बगैर चलने वाले उद्योगों को रजिस्ट्रेशन के लिए 20 श्रमिक की सीमा हटाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया गया है।

● ठेका श्रमिकों को 20 श्रमिक पर पंजीयन करने का प्रावधान खत्म, अब सीमा बढ़ाकर 50 श्रमिक कर दी गई है।

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● पालीवाल वाणी ब्यूरो-Sunil Paliwal_Anil Bagora...✍️

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