दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के मुद्दे कांग्रेस उग्र हुई

भोपाल। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के मुद्दे पर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। सत्तापक्ष और विपक्ष ने एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए। प्रश्नकाल में दैवेभो के नियमितीकरण का मुद्दा श्री मनोज अग्रवाल ने उठाया। उनका सवाल था कि सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें नियमित करने का आदेश दिया है, इन्हें कब तक नियमित किया जाएगा। इसके जवाब में सत्ता पक्ष ने भी कहा कि 28 हजार दैवेभो को आपने निकाला था। जब मानवता आपकी पार्टी ने कहा खो दी। सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री लालसिंह आर्य ने जवाब में कहा है कि प्रदेश में 58 हजार दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं। जिसमें लगभग 10 दैनिक वेतनभोगी को नियमित किया जा चुका है। शेष कर्मचारियों के लिए सरकार गंभीर है।

10 हजार को नियमित किया जा चुका

पालीवाल वाणी ब्यूरों से जयराम पालीवाल को कहा कि  सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री लालसिंह आर्य ने कहा कि इनमें 10 हजार को नियमित किया जा चुका है। बाकी के बारे में वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कमेटी बनी है। हर पहलू पर विचार विमर्श कर रहे हैं। जल्द ही निर्णय होगा। श्री आर्य ने कहा कि आपने 28 हजार कर्मचारियों को कांग्रेस ने निकाला था। भाजपा सरकार ने 10 हजार दैनिक वेतनभोगियों को नियमित किया है। 48 हजार दैनिक वेतनभोगियों पर भी जल्द फैसला होगा।

कांग्रेस राजनीति न करें, अपना दामन देखें

श्री आर्य ने कहा कि कांग्रेस पर इस मामले का राजनीतिक फायदा उठाने का आरोप लगाया और कहा कि हमने जिन शिक्षकों को 23 सौ रुपए दिए जाते थे उन्हें 22 हजार रुपए दे रहे हैं। कर्मचारी हित में सरकार ने कदम उठाए हैं और आगे भी उठाएंगे। कांग्रेस ओच्छी ओर दोहरी राजनीति न करें। आरोप लगाने से पहले अपना दामन देखें।

कांग्रेस ने लगाए भाजपा पर आरोप

कांग्रेस के आरोपों पर श्री यशपाल सिंह सिसोदिया ने खड़े हो गए और कहा कि कांग्रेस के जमाने में इन्हें एक झटके में निकाल दिया था। सरकार आपकी, तो नियमित क्यों नहीं करते श्री बाला बच्चन कार्यवाहक नेता प्रतिपक्ष बाला बच्चन बोले कि सरकार गुमराह कर रही हैं। कर्मचारियों के पक्ष में अदालतों के फैसले आए हैं। उसके बाद भी उनको सरकार कितना परेशान करेगी। उनको नियमित क्यों किया जा रहा है। श्री रामनिवास रावत और श्री जीतू पटवारी ने कहा कि 13 साल से आप सरकार में हो, नियमित क्यों नहीं करते हो। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी नियमित करने का बोले चुके हैं। वहीं, मनोज कुमार अग्रवाल ने सरकार से कहा कि दैवेभो को नियमित करने की समय सीमा पूछी, जिसका अंत तक कोई जवाब नहीं आया।