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नए साल पर मुख्यमंत्री का बड़ा फैसला : पेट्रोल की कीमतों मे की 25 रुपये तक की कमी, सिर्फ दोपहिया वाहन चालकों को मिलेगा फायदा

📅 01 January 2022, 08:53 PM • ✍️ Paliwalwani • ⏱️ 3 मिनट में पढ़ें
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नए साल पर मुख्यमंत्री का बड़ा फैसला : पेट्रोल की कीमतों मे की 25 रुपये तक की कमी, सिर्फ दोपहिया वाहन चालकों को मिलेगा फायदा
नए साल पर मुख्यमंत्री का बड़ा फैसला : पेट्रोल की कीमतों मे की 25 रुपये तक की कमी, सिर्फ दोपहिया वाहन चालकों को मिलेगा फायदा

पेट्रोल की कीमते कुछ वक्त पहले 100 रुपये से भी ज्यादा चल रही थी. जिसकी वजह से आम जनता को इससे काफी परेशानी हो रही थी. इस मुश्किल को दूर करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार के अपने टेक्स मे भारी कटोती की थी. जिसकी वजह से प्रेटोल डिजल की कीमत मे कमी आई थी. इसी बीच झारखंड सरकार ने मध्यमवर्ग और गरीब वर्ग के लोगो के लिए पेट्रोल की कीमतो मे भारी राहत दी हे.

मिलती खबरो के मुताबित हेमंत सोरेन सरकार के दो साल पूरा होेने के अवसर पर प्रदेश के लोगों को दिया बडा तोहफा। विशेषज्ञ इसे मास्टरस्ट्रोक भी कह रहे हे. हल ही मे सरकार ने ऐलान किया है कि वो प्रदेश में पेट्रोल की कीमतों में 25 रुपये प्रति लीटर की कटौती करेगी. इतनी बडी कटौती शायद ही इतिहास मे किसी राज्य ने देखी होगी। मगर इस कटौती के साथ कुछ शर्ते भी हे जैसे की इस कटौती का फायदा सिर्फ दोपहिया वाहन चालकों को मिलेगा.

यानि की यह कटौती डीजल पर नहीं सिर्फ पेट्रोल पर दी गई हे साथ ही सस्ता पेट्रोल बाइक स्कूटर जैसे 2 पहिया वाहनों को ही मिलेगा. कोई कार लेके पेट्रोल डलवाने जायेगा तो उसको यह फायदा नही होगा. मुख्यमंत्री कार्यालय से किये गये ट्वीट में कहा गया है कि “पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा देखने को मिल रही है. और इससे गरीब और मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित है. इसलिये सरकार ने राज्य स्तर पर दुपहिया वाहनों के लिये पेट्रोल पर प्रति लीटर 25 रुपये की राहत देने का फैसला किया है. इसका लाभ 26 जनवरी 2022 से मिलना शुरू होगा”.

झारखंड मे 26 जनवरी से पेट्रोल की कीमते 25 रुपये की कटौती के साथ बेचा जायेगा यानि की 75 रुपये से नीचे. फिलहाल ये राहत सिर्फ दोपहिया वाहनों पर ही है. प्रदेश में 22 प्रतिशत वैट लग रहा है. जो कि 17 रुपये प्रति लीटर के आसपास हे. अगर सरकार 25 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी देती है को उसे वैट खत्म करना पडेगा और सब्सीडी भी देनी पड़ेगी. संभव है कि सरकार इस योजना को कम आय वर्ग के लोगों के लिये लाये या कुछ दिनो के लिए लाये. इस योजना के बाद सरकार का टेक्स या इनकम तो कम होगी ही साथ ही खर्च भी बढेगा।

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