मार्बल व्यापारियों ने केन्द्र सरकार के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर किया उग्र प्रदर्शन

राजसमंद। जीएसटी में मार्बल की कर दर कम करने की मांग को लेकर राजसमंद जिले के मार्बल उद्यमियों का विरोध प्रदर्शन कायम है। सोमवार सुबह दस बजे मार्बल व्यापारियों ने हजारों की संख्या में शामिल हुए मार्बल व्यापारी, मजदूर व ट्रांसपोर्ट मालिक व वाहन चालकों की उपस्थिति में दुपहीया, चार पहिया, बस ट्रक, जीप, कार में सवार होकर वाहन रैली निकाल कर प्रदर्शन किया।

हजारों की संख्या में पहुंचे मार्बल व्यापारी व मजदूर

रैली केलवा चौपाटी व पसुन्द स्थित तासोल रोड़ नाके से शुरू हुई जो मोरचना, राजनगर बसस्टेण्ड, दाणी चबुतरा, सदर बाजार, किशोर नगर होते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर सरकार के खिलाफ कालीपटट्ी बांधकर विरोध जताया तथा केन्द्र की दमन कारी नितियों के खिलाफ व हठधर्मिता के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जहां से मार्बल गैंगसा एसोसिएशन अध्यक्ष सत्यप्रकाश काबरा, पूर्व अध्यक्ष मदनलाल चौधरी, पर्यावरण विकास संस्थान अध्यक्ष रामनारायण पालीवाल, मार्बल माईन ऑनर्स एसोसिएशन पूर्व अध्यक्ष तनसुख बोहरा, मार्बल कटर एसोसिएशन अध्यक्ष नानालाल सिंदल, पूर्व अध्यक्ष नानालाल सार्दुल, लगु उद्योग भारती अध्यक्ष बाबूलाल कोठारी, ग्रेनाईट एसोसिएशन रीको एरिया अध्यक्ष शांतिलाल कोठारी, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अध्यक्ष सत्येन्द्र कुमार सेन, मोही मार्बल एण्ड ग्रेनाइट मिनरल एसोसिएशन दिग्विजयसिंह भाटी, मार्बल ट्रेडर्स एसोसिएशन अध्यक्ष गोविंद सनाढï्य, सुशील बड़ाला, विजयबहादुर जैन, दिनेश बड़ाला, मधुसुदन व्यास सहित एक प्रतिनिधी मण्डल ने वित्तमंत्री अरूण जेटली, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे सिंधिया के नाम जीएसटी की दरों में कमी करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। व्यपारियों द्वारा मार्बल के जीएसटी में 28 प्रतिशत के दायरे में आने के कारण शनिवार से मार्बल मण्डी व ट्रांसपोर्ट व्यापार में अनिश्चित कालिन हड़ताल कर रखाी है जिसका असर मार्बल मंडियों पर साफ नजर आ रहा हैं। व्यापारियों में गुस्सा है, गोदाम बंद हैं। हड़ताल के कारण ट्रांसपोर्ट व मजदूर भी प्रभावित हुए हैं। व्यापारियों की मांग है कि मार्बल को 28 प्रतिशत से कम दायरे में लाया जाए।

सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन

रैली के पश्चात सभी मार्बल उद्यमी व हजारों मजदूरों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर केन्द्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तथा मार्बल पर जीएसटी की दरों में जल्द कमी की जाए वरना मार्बल व्यापारी अगले कदम में हाईवे जाम किया जाकर हड़ताल को उग्र रूप दिया जाएगा। जिसकी समस्त जिम्मदारी प्रशासन व सरकार की होगी।

मार्बल पर जीएसटी की तय दर को कम करने की मांग

मार्बल ग्र्रेनाईट में सरकार द्वारा जीएसटी के तहत तय की गई दर में कमी कराने को लेकर सोमवार को समस्त मार्बल एण्ड ग्रेनाइट एसोसिएशन की ओर से जिला कलक्टर को वित्तमंत्री अरुण जेटली, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे के नाम ज्ञापन सौंप तय दर को कम करने की मांग की गई। ज्ञापन में बताया गया कि राज्य में अधिकतर व्यवसाय मार्बल एवं ग्रेनाइट से जुड़े हुए है। यहां का व्यवसाय खनिज पर आधारित है। राज्य में कुल 22 जिलों में मार्बल व ग्रेनाइट का खनन, प्रसंस्करण एवं उत्पादन होता है। जिसमें छोटे-बड़े लगभग 15 हजार से ज्यादा कटर, गैंगसा और खादानें है। वहीं राज्य के करीब 90 प्रतिशत से अधिक श्रमिकों के रोजी रोटी भी इसी व्यवसाय से जुड़ी हुई है। राज्य में वेट की दर पांच प्रतिशत है एवं ज्यादातर उद्योग केन्द्रीय सरकार द्वारा मिलने वाली एक्साईज छूट के दायरे में आती है। मार्बल ग्रेनाईट पर जीएसटी काउन्सिल के द्वारा तय की गई दर 28 प्रतिशत है जो उचित नहीं है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में लगभग 8.24 करोड़ रुपए मात्र का राजस्व प्राप्त होता है जो कि बिल्कुल नगण्य है। ज्ञापन में बताया गया कि यह उद्योग विट्री फाइड टाइल्स के कारण पहले से संकट में गिरा है। मार्बल ग्रेनाइट की मांग इस वजह से कम हो जाएगी। यह सभी एसएसआई लघु उद्योग यूनिट बंद होने के कगार पर आ जाएगी। वहीं सरकार व बैंकों का काफी रुपया इस उद्योग में लोग के मार्फत लगा हुआ है।

मांगे नहीं मानने पर होगा उग्र आंदोलन

मार्बल गैंगसा एसोसिएशन अध्यक्ष सत्यप्रकाश काबरा ने कहा कि मार्बल व्यवसाईयों ने सरकार से मार्बल एवं ग्रेनाइट को जीएसटी की दरों को न्यनतम किया जाकर मार्बल व्यवसाइयों को राहत प्रदान कराने की मांग साथ ही। आगामी दिनों में समस्त एसोसिएशनों की होने वाली बैठक में उग्र आंदोलन की रणनिति तय की जाएगी।
फोटो-सुरेश भाट, राजसमंद। मार्बल व्यापारियों ने केन्द्र सरकार द्वारा मार्बल व ग्रेनाईट पर तय की गई जीएसटी की दर में कमी कराने को लेकर वित्तमंत्री के नाम जिला कलेक्टर पीसी बेरवाल को ज्ञापन सौपंते 

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