Amazon और Flipkart को हाईकोर्ट का बड़ा झटका : खारिज की CCI के ऑर्डर को चुनौती देने वाली याचिका

नई दिल्ली । कर्नाटक हाई कोर्ट ने शुक्रवार को प्रतिस्पर्धा कानूनों के प्रावधानों के कथित उल्लंघन के भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई के जांच आदेश को रद्द करने की एमेजॉन और फ्लिपकार्ट की याचिका खारिज कर दी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने प्रतिस्पर्धा कानूनों के प्रावधानों के कथित उल्लंघन को लेकर दोनों प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनियों के जांच के निर्देश दिए थे।

न्यायधीश पी एस दिनेश कुमार ने यह आदेश देते हुए दोनों कंपनियों की याचिका को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट के आदेश में कहा गया है, "यह उम्मीद की जाती है कि जांच का निर्देश देने वाले आदेश के पीछे कोई वजह होनी चाहिए, जो कि आयोग पूरी करता है।"

कोर्ट ने कहा,‘‘ऐसे में इन रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों को बिना जांच परख के मान लिया जाना और इस स्तर पर जांच को रोकना नासमझी होगी। इसलिए मौजूदा आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।’’इसके साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि सीसीआई द्वारा दिया गया आदेश किसी भी न्यायिक प्रक्रिया में प्रवेश किए बिना एक प्रशासनिक कार्रवाई की गई है।

जनवरी में CCI ने दिए थे जांच के आदेश

गौरतलब है कि सीसीआई ने दिल्ली व्यापार महासंघ सहित व्यापारियों के संगठनों की शिकायत पर जनवरी 2020 में भारी छूट देने और कुछ कंपनियों के साथ तरजीही गठजोड़ कर सामान बेचने समेत अन्य कथित अनैतिक व्यापारिक गतिविधियों को अपनाने के लिए फ्लिपकार्ट और एमेजॉन के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे।

इस आदेश के बाद कंपनियां जांच आदेश को निरस्त कराने के लिए हाई कोर्ट पहुंची थी। हालांकि कर्नाटक हाई कोर्ट ने 14 फरवरी 2020 को सीसीआई के जांच आदेश में अंतरिम स्थगन दे दिया था लेकिन उसके बाद सीसीआई हाई कोर्ट पहुंचा जहां शीर्ष अदालत ने 26 अक्टूबर 2020 को उसे हाई कोर्ट जाने को कहा।

सिलेक्टेड सेलर्स को तरजीह देने का आरोप

दरअसल अक्टूबर 2019 में, दिल्ली व्यापार महासंघ ने एमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों पर आरोप लगाया था कि ये कंपनियां अपने ऑपरेशंस और विशेष रूप से स्मार्टफोन के लॉन्च और बिक्री पर सिलेक्टेड सेलर्स को ही मौका दे रही हैं और उनके जरिए ही फोन की बिक्री करवा रही हैं।