मध्य प्रदेश में दौड़ेंगी 2000 नई डायल 100, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

मध्यप्रदेश. प्रदेश में पुलिस वाहनों के संचालन का मामला सुप्रीम कोर्ट से निपटा, मार्च तक नई कंपनी के काम संभालने की उम्मीद, नई कंपनी को जिम्मेदारी मिलने पर नए वाहन आएंगे, चरणबद्ध तरीके से बढ़ेगी वाहनों की संख्या, अभी एक हजार वाहनों से पुलिस कर रही पेट्रोलिंग, जिसमे अभी कंडम वाहन के चलते एक हजार में से 150 से 200 वाहन हर समय अनफिट रहते हैं। नई कंपनी को जिम्मेदारी मिलने पर नए वाहन आ जाएंगे। प्रदेश में डायल-100 वाहनों के संचालन के लिए सितंबर 2022 में 690 करोड़ रुपये की निविदा निकाली गई थी, लेकिन समय बढ़ने के साथ अब यह राशि 1350 करोड़ रुपये हो गई है। पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों का कहना है कि समय बढ़ने के साथ कुछ नई सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं, जिससे संचालन का खर्च बढ़ गया है।अभी काम कर रही बीवीजी कंपनी का कार्यकाल 2020 में ही पूरा हो चुका है, पर नई कंपनी नहीं आने के कारण तीन वर्ष से छह-छह माह के लिए उसका कार्यकाल बढ़ाया जाता रहा है।

दोगुनी हुई संचालन की राशि

प्रदेश में डायल-100 वाहनों के संचालन के लिए सितंबर 2022 में 690 करोड़ रुपये की निविदा निकाली गई थी, लेकिन समय बढ़ने के साथ अब यह राशि 1350 करोड़ रुपये हो गई है। पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों का कहना है कि समय बढ़ने के साथ कुछ नई सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं, जिससे संचालन का खर्च बढ़ गया है।

नई कंपनी आने पर यह सुविधाएं बढ़ेंगी

अभी एक हजार वाहन चल रहे हैं। प्रतिवर्ष 200 वाहन बढ़ाकर इनकी संख्या 2000 की जाएगी। वाहनों में तैनात पुलिसकर्मियों को बाडीवार्न कैमरे दिए जाएंगे, जिससे घटना स्थल की रिकार्डिंग हो सके। जीपीएस के माध्यम से फोन करने वाले की सही लोकेशन ली जाएगी। इसके लिए निजी मैप प्रोवाइडर का सहयोग लिया जाएगा।

ऐसी सुविधा रहेगी, जिसमें फोन करने वाले का नंबर डायल-100 के पुलिसकर्मियों को पता नहीं चलेगा। काल सेंटर की क्षमता 80 से सौ सीटर की जाएगी। पहले पांच वर्ष के लिए कंपनी को संचालन की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसे छह वर्ष किया जा रहा है।