मध्य प्रदेश

100 यूनिट का बिल 100 रु., लेकिन 101 यूनिट हुई तो औसतन 8.40 रु. प्रति यूनिट के हिसाब से पूरा बिल बनेगा

Paliwalwani
100 यूनिट का बिल 100 रु., लेकिन 101 यूनिट हुई तो औसतन 8.40 रु. प्रति यूनिट के हिसाब से पूरा बिल बनेगा
100 यूनिट का बिल 100 रु., लेकिन 101 यूनिट हुई तो औसतन 8.40 रु. प्रति यूनिट के हिसाब से पूरा बिल बनेगा

राज्य के 98 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं की सब्सिडी में कटौती करने पर मंत्री समूह ने सहमति दे दी है। ये वो उपभोक्ता हैं, जो इंदिरा गृह ज्योति योजना में आते हैं। अभी इन्हें महीने में 100 यूनिट बिजली खर्च करने पर 100 रु. बिल देना पड़ता है। जबकि 101 से 150 यूनिट तक जितनी बिजली खर्च हुई, उसका पैसा निर्धारित घरेलू उपभोक्ताओं की दर के अनुसार देना पड़ता है।

इस पर 4786 करोड़ रुपए सब्सिडी लगती है। मंत्री समूह की सिफारिश के अनुसार अब पहले 100 यूनिट के लिए तो 100 रुपए ही लिए जाएंगे। लेकिन यदि 101 यूनिट हो जाएं तो एक से 101 यूनिट तक का बिल वास्तविक घरेलू दरों पर ही बनेगा। अभी घरेलू दर औसतन 8.40 रु. प्रति यूनिट हैं। मंत्री समूह की सिफारिश के बाद ऊर्जा विभाग ने प्रस्ताव बनाकर मुख्य सचिव को भेज दिया है।

मुख्य सचिव इस मसले पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा करके निर्णय लेंगे। वहीं, मंत्री समूह ने किसानों की सब्सिडी पर अभी कोई अंतिम राय नहीं बनाई है। इस पर नए सिरे से चर्चा होगी। सूत्रों का कहना है कि किसानों की सब्सिडी घटाने के 7 प्रस्ताव बने हैं। सरकार कोशिश कर रही है कि घरेलू उपभोक्ता और किसानों को दी जा रही सालाना 21 हजार करोड़ रुपए की सब्सिडी को आधा किया जाए। यदि किसानों की सब्सिडी कम होती है तो तीनों बिजली कंपनियों का भार कम हो जाएगा। सरकार इंदिरा किसान ज्योति और इंदिरा गृह ज्योति योजना का नाम स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर करेगी।

किसानों की सब्सिडी घटाने के 7 प्रस्ताव... सब्सिडी आधार से जुड़ेगी, इससे एक कार्ड पर एक बार ही सब्सिडी

1. एक किसान अलग-अलग जमीन के लिए अलग पंप कनेक्शन लेकर कई बार सब्सिडी लेते हैं, इसे आधार से जोड़ने पर एक आधार पर एक बार सब्सिडी मिलेगी। इससे 1587 करोड़ बचेंगे।

2. 10 हॉर्स पॉवर या इससे अधिक के किसानों को सब्सिडी से अलग कर उनके बिल मीटर से जोड़ दें। एक्चुअल बिल पर फिर 25 प्रतिशत राशि की सब्सिडी दे दी जाए।

3. 10 हॉर्स पॉवर या इससे अधिक के किसानों को सब्सिडी से अलग कर उनके बिल मीटर से जोड़ दें। एक्चुअल बिल पर फिर 50% राशि की सब्सिडी दे दी जाए।

4. 5 हॉर्स पॉवर तक 750 रु./हॉर्स पॉवर प्रावधान रखा जाए। इससे अधिक क्षमता के कनेक्शन पर राशि दो गुना कर दी जाए।

5. अभी प्रति हॉर्सपॉवर 750 रुपए देने पड़ते हैं, इसे दो गुना यानी 1500 रुपए कर दिया जाए।

6. तमाम सब्सिडी बंद करके एक किसान को साल में एक बार 50 हजार रुपए सीधे सब्सिडी के रूप में दे दिए जाएं।

7 . पहले कनेक्शन पर प्रति हॉर्स पॉवर 1500 रुपए, दूसरे पर 2000, तीसरे पर 2500 और चौथे पर 3000 रुपए राशि ली जाए।

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