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Govt Jobs in MP 2024: बंपर भर्ती करने जा रही MP सरकार, दस विभागों में वैकेंसी निकालने का ये है प्लान!
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Sarkari Naukri 2024: मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए ये बड़ी खबर है। MP सरकार जल्द ही प्रदेश में बंपर भर्ती करने जा रही है। इसकी तैयारी भी शुरु हो गई है।विभागों से सीधी भर्ती के पदों के संबंध में जानकारी बुलाई जा रही है। वित्तीय स्थितियों का आंकलन करने के बाद आवश्यकतानुसार मोहन सरकार भर्तियां करेगी।
दस विभागों में 10 हजार पद खाली
अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके अनुसार प्रदेश के दस विभागों में 10 हजार पद सीधी भर्ती के खाली हैं। इनमें परिवहन, जेल, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पशुपालन एवं डेयरी, संसदीय कार्य, लोकसेवा प्रबंधन, संस्कृति, कुटीर एवं ग्रामोद्योग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण सहित जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विभाग शामिल है।
दिव्यांगों के लिए 4603 पद खाली
इन दस विभागों में 4603 पद दिव्यांगों के लिए खाली (Sarkari Naukri 2024) हैं। हाल ही में इन्हें लेकर राजपत्र में प्रकाशन भी हुआ है। इन पदों पर सरकार को वर्ष 2024 में ही नियुक्ति करना है। इन सभी पदों को भर्ती परीक्षा, संविदा या कांट्रेक्ट बेस्ड पर भरा जाएगा।
संकल्प पत्र में ढाई लाख नौकरी का वादा
विधानसभा चुनाव के समय बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में ढाई लाख पदों पर भर्तियों का वादा किया था। इस तैयारी को इसे से ही जोड़कर देखा जा रहा है। रिक्त पदों पर भर्ती सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। सामान्य प्रशासन विभाग को लंबी भर्ती प्रक्रिया से गुजरने के साथ ही सरकार की वित्तीय स्थिति का ख्याल रखना है।
50 हजार पदों पर हुई थी भर्ती
पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 15 अगस्त, 2022 को एक साल के अंदर एक लाख रिक्त पदों पर भर्ती की घोषणा की थी। सामान्य प्रशासन विभाग पूरी कोशिश के बाद भी 50 हजार पदों पर भर्ती कर पाया। सामान्य प्रशासन विभाग ने भर्ती को लेकर अब दोबारा एक्सरसाइज शुरु कर दी है।
ये है भर्ती की पूरी प्रक्रिया
सबसे पहले जीएडी की ओर से विभिन्न विभागों से रिक्त पदों की जानकारी बुलाई जाती है। संकलन करने के बाद कानूनी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद एमपीपीएससी और को भर्ती का विज्ञापन निकालने के लिए प्रस्ताव भेजे जाते हैं। भर्ती परीक्षा के बाद परिणाम जारी किया जाता है। फिर अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाते हैं।
कब निकलेंगी ये भर्तियां
भर्तियों के लिए सरकारी खजाने का ध्यान रखना होता है। इसलिए ये माना जा रहा है कि ये सभी भर्तियां एक साथ न आकर आवश्यकतानुसार वर्षभर में आएगी। शुरुआत लोकसभा चुनाव के बाद से हो सकती है।
