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TikTok Ban : भारत - अमेरिका के बाद इस देश ने भी लगाया TikTok पर बैन, कहा- सुरक्षा से नहीं कर सकते कोई समझौता

Paliwalwani
TikTok Ban : भारत - अमेरिका के बाद इस देश ने भी लगाया TikTok पर बैन, कहा- सुरक्षा से नहीं कर सकते कोई समझौता
TikTok Ban : भारत - अमेरिका के बाद इस देश ने भी लगाया TikTok पर बैन, कहा- सुरक्षा से नहीं कर सकते कोई समझौता

अमेरिकी सरकार ने सोमवार को सभी संघीय एजेंसियों को सरकार द्वारा जारी उपकरणों से टिकटॉक को अनइंस्टॉल करने के लिए 30 दिनों की समय सीमा तय करने का आदेश दिया है। वहीं कनाडा ने सरकार के सभी मोबाइल उपकरणों में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है।

व्हाइट हाउस ने ज्ञापन जारी किया है जिसमे प्रबंधन कार्यालय और बजट निदेशक शालंडा यंग ने संघीय एजेंसियों को चीनी स्वामित्व वाले सोशल मीडिया ऐप को हटाने का प्रोसेस शुरू करने के लिए कहा गया है। संघीय मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी क्रिस डेरूशा ने कहा कि ऐसा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है।

कनाडा सरकार ने भी टिकटोक को बैन करने का फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने यह फैसला साइबर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया है। सीएनएन के मुताबिक प्रतिबंध मंगलवार से प्रभावी होगा। कनाडा सचिवालय के ट्रेजरी बोर्ड के एक बयान के अनुसार, सरकार द्वारा जारी किए गए उपकरणों को टिकटॉक डाउनलोड करने से रोक दिया जाएगा और ऐप के मौजूदा इंस्टॉलेशन को हटा दिया जाएगा।

क्या है वजह ?

अमेरिकी और कनाडा सरकार सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठा रही है। कनाडा सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि बयान टिकटॉक की समीक्षा के बाद मुख्य सूचना अधिकारी ने तय किया कि टिकटोक गोपनीयता और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है और हम सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं कर सकते हैं। हालांकि एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह कदम टिकटोक से चर्चा किए बिना लिया गया कदम है।

TikTok के अधिकारियों ने क्या कहा ?

टिकटॉक के एक प्रवक्ता ने कहा कि हम अपने सरकारी अधिकारियों से मिलने के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं ताकि हम कनाडाई लोगों की गोपनीयता और सुरक्षा की रक्षा कैसे कर सकें, लेकिन इस तरह से टिकटॉक को अलग करना समझ से परे है। टिकटोक लाखों कनाडाई लोगों द्वारा पसंद किए जाने वाले मंच है। टिकटोक बैन का मामला चीन से जुड़ा है। यह चीन से संचालित किया जाने वाला एप है। अमेरिकों सरकार इसे लेकर किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती है।

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