दिल्ली

शासकीय कर्मचारीयों के लिए खुशखबरी : महंगाई भत्ते के साथ हाउस रेंट अलॉउंस और एजुकेशन अलॉउंस भी मिलेगा

जगदीश राठौर
शासकीय कर्मचारीयों के लिए खुशखबरी : महंगाई भत्ते के साथ हाउस रेंट अलॉउंस और एजुकेशन अलॉउंस भी मिलेगा
शासकीय कर्मचारीयों के लिए खुशखबरी : महंगाई भत्ते के साथ हाउस रेंट अलॉउंस और एजुकेशन अलॉउंस भी मिलेगा

नई दिल्ली : (जगदीश राठौर...) शासकीय कर्मचारीयों के लिए खुशखबरी : महंगाई भत्ते के साथ हाउस रेंट अलॉउंस और एजुकेशन अलॉउंस भी मिलेगा. दीवाली पर सभी छोटे बड़े कर्मचारी इंतजार करते है कि इस बार उनकी सैलेरी में इजाफा होगा या बोनस कितना मिलेगा. इस दीवाली सरकारी कर्मचारियों को इंतजार का फल मिलने जा रहा है. केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने जा रहा है. दरअसल मोदी सरकार ने पिछले हफ्ते कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ता 3 फीसदी बढ़ाने का फैसला लिया. केंद्रीय कर्मचारियों को अक्टूबर 2021 के वेतन में इस अतिरिक्‍त 3 फीसदी महंगाई भत्ते के साथ हाउस रेंट अलॉउंस और एजुकेशन अलॉउंस भी मिलेगा. इसका मतलब है कि अक्टूबर की सैलेरी बढ़ कर आयेगी. सरकार ने डीए के साथ पेंशनभोगियों के लिए भी 3 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है. डीए और डीआर में यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2021 से लागू मानी जाएगी. यहीं नहीं अब केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 28 फीसदी से बढ़कर 31 फीसदी हो गया है। जिसका सीधा फायदा 47.14 लाख कर्मचारी और 68.62 लाख पेंशनर्स को मिलेगा. सातवें वेतन आयोग के मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारियों को बच्चों की शिक्षा पर 2,250 रुपये एजुकेशन अलाउंस मिलता है. लेकिन कोविड-19 लॉकडाउन के कारण पिछले साल कर्मचारी इसके लिए दावा नहीं कर पाए थे. केंद्र सरकार ने चिल्ड्रेन एजुकेशन अलॉउंस क्लेम को सेल्फ सर्टिफाइड कर दिया है. केंद्रीय कर्मचारियों को 2 बच्चों की शिक्षा पर प्रति बच्चा 2,250 रुपये अलाउंस मिलता है. अगर कर्मचारियों ने एके‍डमिक सेशन मार्च 2020 से मार्च 2021 के लिए क्लेम नहीं किया है तो वे अब कर सकते हैं. इससे उन्हें दो बच्‍चे होने पर हर महीने 4,500 रुपये वेतन में मिलेंगे. सरकार ने एचआरए को भी 3 फीसदी बढ़ाकर बेसिक सैलेरी का 25 फीसदी कर दिया है. केंद्र सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारियों के बेसिक वेतन के आधार पर हाउस रेंट अलाउंस और डीए बढ़ाए जाए. बता दें कि एचआरए बढ़ाने का कारण डीए 25 फीसदी से ज्यादा होना है. इस कारण केंद्र सरकार ने भी एचआरए बढ़ाकर 27 फीसदी करने का फैसला किया है.

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