virtual passport court : पहली बार मप्र में लगेगी वर्चुअल पासपोर्ट अदालत

भोपाल : मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (Regional Passport Office) की ओर से आवेदकों के लिए वर्चुअल पासपोर्ट अदालत (virtual passport court) का आयोजन किया जा रहा है। ऐसा करने वाला मप्र देश में पहला राज्य है। दरअसल, कोरोना संक्रमण (Coronavirus infection) के चलते मार्च और जून 2020 में आयोजित होने वाली पासपोर्ट अदालतों को रद्द करना पड़ा था। प्रदेश में संक्रमण का खतरा अभी भी कम नहीं हुआ है, ऐसे में विभाग ने निर्णय लिया है कि 12 अगस्त 2022 से वर्चुअल पासपोर्ट अदालत का आयोजन किया जाएगा।

मप्र की रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर रश्मि बघेल (MP Regional Passport Officer Rashmi Baghel) ने बताया कि जुलाई 2019 से अब तक के ऐसे सभी आवेदक जिन्होंने पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था लेकिन दस्तावेजों की कमी या एडवर्स पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट के कारण उनकी फाइल होल्ड हो गई है तो अब उन्हें अब घर बैठे ही पासपोर्ट अधिकारी के सामने अपना पक्ष रखने का एक मौका मिलेगा। उन्होंने बताया कि यह वर्चुअल पासपोर्ट अदालत करीब 1 महीने तक हर वर्किंग डे पर आयोजित होगी। इसमें राेजाना 100 से 150 आवेदकों को अटेंड किया जाएगा।

पासपोर्ट अधिकारी ने बताया एक दिन मैंने अपने बच्चे के टीचर को व्हाट्सएप के जरिए होम-वर्क चेक करते हुए देखा। तभी मुझे इस वर्चुअल पासपोर्ट अदालत का आइडिया आया। बता दें, अभी तक सिर्फ दिल्ली में पासपोर्ट से जुड़ी वर्चुअल इंक्वायरी के लिए गूगल हैंगआउट का इस्तेमाल किया जा रहा है।