मध्य प्रदेश सरकार करेंगी बिजली कंपनियों में 77 हजार से अधिक नियमित पदों पर भर्ती

भोपाल. बिजली कंपनियों में होगी 77 हजार से अधिक नियमित पदों पर भर्ती, सरकार ने दी मंजूरी, ऊर्जा मंत्री ने मुख्यमंत्री का आभार जताया. ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि यह मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का दूर दर्शितापूर्ण निर्णय है। इससे बिजली कंपनियां सशक्त होंगी तथा उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। साथ ही युवाओं के लिये रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे।

मध्य प्रदेश सरकार इन दिनों विभागों में पदों पर भर्ती कर रही है, इसी क्रम में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में आज कैबिनट की बैठक में मध्य प्रदेश की विद्युत् वितरण कम्पनियों में नए पदों की स्वीकृति के साथ कुल 77 हजार नियमित पदों पर भर्ती की मंजूरी दी गई , इस फैसले के लिए ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने मुख्यमंत्री का आभार जताया है।

प्रदेश की पूर्व, पश्चिम एवं मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों की संगठनात्मक संरचना मंत्रि-परिषद द्वारा अनुमोदित कर दी गई है। प्रस्ताव में 49 हजार 263 नवीन पदों सहित कुल 77 हजार 298 पदों की स्वीकृति दी गई है। सभी पद नियमित है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने वर्ष 2011 के बाद विद्युत कंपनियों की संगठनात्मक संरचना की स्वीकृति पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आभार व्यक्त किया है।

उन्होंने कहा है कि यह मुख्यमंत्री डॉ. यादव का दूरदर्शितापूर्ण निर्णय है। इससे बिजली कंपनियां सशक्त होंगी तथा उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। साथ ही युवाओं के लिये रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे। मंत्री तोमर ने कहा कि वर्तमान संविदा कर्मचारियों की सेवाएं यथावत रहेंगी।

मंत्री तोमर ने बताया कि वर्ष 2011 में लगभग 91 लाख उपभोक्ता थे जबकि वर्तमान में 1 करोड़ 77 लाख उपभोक्ता हैं। उन्होंने बताया कि 33/11 केव्ही उपकेन्द्र 2745 से बढ़कर 4409, वितरण ट्रांसफार्मर 2 लाख 80 हजार से बढ़कर 10 लाख 61 हजार पॉवर ट्रांसफार्मर 4348 से बढ़कर 7818, 11 केव्ही लाइन की लंबाई 2 लाख से बढ़कर 4 लाख 50 हजार सर्किट किलोमीटर, एलटी लाइन की लंबाई 39 हजार से बढ़कर 61 हजार 600 सर्किट किलोमीटर और 13 केव्ही लाइन की 3 लाख 48 हजार से बढ़कर 5 लाख 20 हजार सर्किट किलोमीटर हो चुकी है।

साथ ही तकनीकी उन्नयन के साथ विद्युत वितरण संबंधी कार्यों की जटिलता और दायित्व बढ़े हैं। इन आवश्यकताओं के अनुरूप विद्युत वितरण कंपनियों की कार्यक्षमता और दक्षता बढ़ाने के लिये संगठनात्मक संरचना में सुधार अत्यंत आवश्यक था।

ऊर्जा मंत्री ने बताया इन पदों पर होंगी नई नियुक्तियां

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि स्वीकृत संगठनात्मक संरचना से लगभग 211 सहायक यंत्री, 1339 जूनियर इंजीनियर, 8094 लाइन सहायक और 20 हजार 118 लाइन परिचारक सहित अन्य पदों पर नई नियुक्तियां की जायेंगी।

लेक व्यू रेसीडेंसी होटल भोपाल के विकास के लिए अनुमोदन

मंत्रि-परिषद द्वारा लेक व्यू रेसीडेंसी होटल भोपाल को डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन, हस्तांतरण (DBFOT) के आधार पर जन-निजी भागीदारी (PPP) के अंतर्गत होटल का विकास, संचालन एवं रखरखाव और प्रबंधन के लिए निजी निवेशक के पक्ष में मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम (MPSTDC)/ मध्यप्रदेश होटल कार्पोरेशन लिमिटेड (MPHCL) द्वारा निष्पादित की जाने वाली लीज पर भारित पंजीयन व मुद्रांक शुल्क की प्रतिपूर्ति पर्यटन विभाग के विभागीय बजट से निजी निवेशक को किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।