मध्य प्रदेश : कर्मचारियों का DA बढ़ाने चुनाव आयोग ने नहीं दी अनुमति : कर्मचारी संगठन नाराज

भोपाल :

प्रदेश के सात लाख कर्मचारियों का चार प्रतिशत महंगाई भत्ता अब चुनाव के बाद ही बढ़ेगा. वित्त विभाग ने केंद्रीय कर्मचारियों की तरह राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 42 से बढ़ाकर 46 प्रतिशत करने के लिए निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी थी, जो अभी नहीं मिली है. शुक्रवार को मतदान है. 

ऐसे में, अब इसके बाद ही इस संबंध में निर्णय होगा. चुनाव आयोग ने वोटिंग के पहले कर्मचारियों का 4 प्रतिशत डीए बढ़ाने की अनुमति नहीं दी है. अब इस मामले में वोटिंग के बाद ही फैसला होगा. यह निर्णय नई सरकार के गठन तक के लिए भी टल सकता है.

तत्काल अनुमति आवश्यक नहीं

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अधिकारियों का कहना है कि यह ऐसा विषय नहीं है कि जिस पर तत्काल अनुमति आवश्यक हो, इसलिए मतदान के बाद इस संबंध में मार्गदर्शन दिया जाएगा. उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महंगाई भत्ता बढ़ाने को लेकर प्रस्ताव भेजने की जानकारी इंटरनेट मीडिया एक्स पर पोस्ट करके दी थी.

46 प्रतिशत करने का था प्रस्ताव

केंद्र सरकार ने जुलाई 2023 से अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता चार प्रतिशत बढ़ाकर 46 प्रतिशत कर दिया है. प्रदेश सरकार ने यह नीतिगत निर्णय लिया है कि जब केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ता बढ़ाया जाएगा. उसी तिथि से प्रदेश के कर्मचारियों का महंगाई भी बढ़ाया जाएगा.

मप्र-छग दोनों राज्यों की सहमति जरुरी

पेंशनरों को जुलाई 2023 से 42 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत दी जा रही है. यदि चुनाव आयोग इसमें वृद्धि की अनुमति देता है, तो इसका लाभ छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति के बिना नहीं मिलेगा. राज्य पुनर्गठन आयोग की धारा 49 में पेंशन से जुड़े मामले में दोनों राज्यों के बीच सहमति होना अनिवार्य है.