निलंबन पर कांग्रेस की PC : आज एमपी के लिए काला दिन, ये लोकतंत्र की हत्या : जीतू पटवारी बोले

भोपाल :

पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि जीतू पटवारी को निलंबित करना अलोकतांत्रित कदम है. विधानसभा अध्यक्ष को निलंबन पर पुनर्विचार करना चाहिए. एक तरफा निलंबन की कार्रवाई विधानसभा की उच्च परंपराओं के अनुकूल नहीं हैं. मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी को बजट सत्र से निलंबित कर दिया है. जिससे नाराज कांग्रेस विधायकों ने हंगामा किया, फिर कमलनाथ के निवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई. इस बैठक के बाद सभी विधायकों के साथ कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया.

हमारे साथ विधानसभा अध्यक्ष ने न्याय नहीं किया : कमलनाथ

कमलनाथ ने कहा कि जीतू पटवारी ने जायज मांग उठाई थी. सरकार पर कमलनाथ ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार पहले से प्लानिंग तैयार करके आई थी. सत्र नहीं चलने की प्लानिंग पहले से थी. एमपी के लिए आज दिन काफी बुरा था. सत्र खत्म करने सरकार बहाना ढूंढ रही है. प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी के पास सिर्फ 7 महीने बचे है. पूरा प्रदेश में भ्रष्टाचार का माहौल है. विधानसभा अध्यक्ष ने हमारे साथ न्याय नहीं किया है.

कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाएगी : नेता प्रतिपक्ष

नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा कि गलती सरकार की जीतू पटवारी क्यों माफी मांगे ? विधानसभा अध्यक्ष को लेकर कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाएगी.

आज का दिन एमपी के लिए काला दिन : जीतू पटवारी

जीतू पटवारी ने कहा कि मामला निलंबन का नहीं, ये लोकतंत्र की हत्या है. आज का दिन एमपी के लिए काला दिन था. 400 रुपए की चाय बीजेपी कार्यालय में पिलाई गई. ये पैसा सरकार ने दिया. एक तरफ कर्ज लिया जा रहा है और दूसरी तरफ संपत्ति बिक रही है. इसको लेकर जब आवाज उठाई, तो निलंबन किया गया. मेरा फैसला मेरी पार्टी करेगी.

सदन कल तक के लिए स्थगित

मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी को विधानसभा के बाकी बजट सत्र से निलंबित कर दिया. पटवारी के खिलाफ सत्ता पक्ष की तरफ बार-बार झूठ बोलने को लेकर निलंबन की कार्रवाई की मांग की गई थी. वहीं, अध्यक्ष की तरफ से की गई कार्रवाई से नाराज कांग्रेस सदस्यों ने सदन मे हंगामा शुरू कर दिया. इसके बाद सदन की कार्रवाई शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई. 

पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि जीतू पटवारी को निलंबित करना अलोकतांत्रित कदम है. विधानसभा अध्यक्ष को निलंबन पर पुनर्विचार करना चाहिए. एक तरफा निलंबन की कार्रवाई विधानसभा की उच्च परंपराओं के अनुकूल नहीं हैं.