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मध्यप्रदेश के नगरीय निकायों में तीन किस्तों में मिलेगा 7वें वेतनमान का एरियर

📅 09 August 2019, 09:31 PM • ✍️ Sunil Paliwal-Anil bagora...✍ • ⏱️ 5 मिनट में पढ़ें
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मध्यप्रदेश के नगरीय निकायों में तीन किस्तों में मिलेगा 7वें वेतनमान का एरियर
मध्यप्रदेश के नगरीय निकायों में तीन किस्तों में मिलेगा 7वें वेतनमान का एरियर

● विनियमितीकरण हुए कर्मचारियों को भी स्थाईकरण का लाभ शीघ्र

भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ अपने वादो को एक के बाद पुरा करते हुए नगर पालिका सीएमओ सहित नगरीय निकाय के राज्य संवर्ग के अधिकारी-कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का एरियर्स शीघ्र मिल सकेगा। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने आदेश जारी कर एरियर्स के तीन किस्तों में भुगतान की स्वीकृति दे दी है। इसका फायदा करीब तीन हजार कर्मचारियों को मिलेगा। संभवता अगस्त 2019 के वेतन में पहली किश्त दी जाएगी।
उल्लेखनीय है कि 7 वां वेतनमान देने के आदेश 10 अप्रैल 2018 में दिए गए थे। नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 58 और नगर पालिका अधिनियम की धारा 86 के तहत पदस्थ अधिकारियों-कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2018 तक के एरियर्स का भुगतान होना है। इस संबंध में शासन ने आदेश जारी किए गए हैं। इससे निकायों के सीएमओ, इंजीनियरों, सेनेटरी इंस्पेक्टरों आदि को लाभ मिलेगा। इनमें प्रथम श्रेणी से लेकर तृतीय श्रेणी के अधिकारी-कर्मचारी शामिल हैं। ऐसे कर्मचारी जो रिटायर हो चुके हैं या जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उन्हें या उनके परिवार को एरियर्स की राशि एकमुश्त दिए जाने की जानकारी सूत्रों ने दी। कर्मचारी संगठनों ने मध्यप्रदेश सरकार पर विश्वास जताते हुए हर्ष व्यक्त किया।

● विनियमितीकरण हुए कर्मचारियों को भी स्थाईकरण का लाभ शीघ्र

सूत्रों ने बताया विनियमितीकरण हुए कर्मचारियों को भी स्थाईकरण का लाभ दिए जाने के कायस लगाए जा रहे है। मध्यपद्रेश सरकार के कई मंत्री कर्मचारियों से किए गए वादे को पुरा करने में सरकार पर दबाब डाल रहे है। वही कर्मचारी संगठन भी इस को लेकर आंदोलन की रूपरेखा बना चुके थे...लेकिन कर्मचारियों के हित में शीघ्र निर्णय लिए जाने से आंदोलन की रूपरेखा बदल दी। अनुकंपा नियुक्ती के मामले में सरकार ओर प्रशासन गंभीर है। उन्हें भी शीघ्र लाभ दिए जाने की संभावना दिखाई दे रही है। कर्मचारी सूत्रों की माने तो अनुकंपा नियुक्ती वर्ष 2006 से लाभ दिए जाने के संकेत है। लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि पूर्व सरकार ने इस मामले को लंबित रखते हुए, इसे बहुत ही पेंचीदा बना दिया...वैसे भी प्रदेश सरका में खजाना खाली है फिर भी सरकार कर्मचारी हित में निर्णय लेने में देर नहीं करने से कर्मचारी वर्ग में खुशी की लहर भी है। कोई दिक्कते नहीं आई तो विनियमितिकरण कर्मचारियों को दिपावली तक स्थाईकरण का लाभ मिल सकता है।
● पालीवाल वाणी ब्यूरो-Sunil Paliwal-Anil bagora...✍
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