केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा: कर्मचारियों को ₹2 करोड़ तक का फ्री इंश्योरेंस और सस्ता लोन, लाखों परिवारों को राहत
उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा परिवीक्षाधीन कर्मचारियों और शिक्षकों को परिवीक्षा अवधि में वेतन का न्यूनतम वेतन देने के संबंध में विधिक कारणों का अवलोकन करें
परिवीक्षाधीन कर्मचारियों और शिक्षकों को परिवीक्षा अवधि में वेतन का न्यूनतम वेतन देने के संबंध में विधिक कारणों का अवलोकन करें
आउटसोर्स कर्मचारी संघ द्वारा शासन द्वारा संशोधित आर्डर का विरोध : आउटसोर्स कर्मचारियों को बाहर किया तो लाखों परिवार संकट झेलेंगे
सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खुशखबरी : होगा 10 लाख तक का इलाज फ्री : वेतन से कटेगा अंशदान, बाकी खर्च उठाएगी सरकार
सरकार ने श्रम कानूनों को आसान और कारगर बनाने के लिए चार श्रम संहिताओं को लागू किया : कामगारों को सालाना मुफ्त स्वास्थ्य जांच सुविधा मिलेगी