राजसमंद। मार्बल ग्र्रेनाईट में सरकार द्वारा जीएसटी के तहत तय की गई दर को लेकर गुरुवार को समस्त मार्बल एण्ड ग्रेनाइट एसोसिएशन की ओर से जिला कलक्टर को वित्तमंत्री अरुण जेटली, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे के नाम ज्ञापन सौंप तय दर को कम करने की मांग की गई। ज्ञापन में बताया गया कि राज्य में अधिकतर व्यवसाय मार्बल एवं ग्रेनाइट से जुड़े हुए है। यहां का व्यवसाय खनिज पर आधारित है। राज्य में कुल 22 जिलों में मार्बल व ग्रेनाइट का खनन, प्रसंस्करण एवं उत्पादन होता है। जिसमें छोटे-बड़े लगभग 15 हजार से ज्यादा कटर, गैंगसा और खादानें है। वहीं राज्य के करीब 90 प्रतिशत से अधिक श्रमिकों के रोजी रोटी भी इसी व्यवसाय से जुड़ी हुई है। राज्य में वेट की दर पांच प्रतिशत है एवं ज्यादातर उद्योग केन्द्रीय सरकार द्वारा मिलने वाली एक्साईज छूट के दायरे में आती है।
मार्बल ग्रेनाईट पर जीएसटी काउन्सिल के द्वारा तय की गई दर 28 प्रतिशत है जो उचित नहीं है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में लगभग 8.24 करोड़ रुपए मात्र का राजस्व प्राप्त होता है जो कि बिल्कुल नगण्य है। ज्ञापन में बताया गया कि यह उद्योग विट्री फाइड टाइल्स के कारण पहले से संकट में गिरा है। मार्बल ग्रेनाइट की मांग इस वजह से कम हो जाएगी। यह सभी एसएसआई लघु उद्योग यूनिट बंद होने के कगार पर आ जाएगी। वहीं सरकार व बैंकों का काफी रुपया इस उद्योग में लोग के मार्फत लगा हुआ है। मार्बल व्यवसाईयों ने सरकार से मार्बल एवं ग्रेनाइट को जीएसटी में 12 प्रतिशत तक की टेक्स रेट में करने सभी प्रकार के आयातित मार्बल व गे्रनाइट स्लैब, टाइल्स 18 प्रतिशत तक की दर में कर राहत प्रदान कराने की मांग साथ ही। वहीं मांग पूरी नहीं होने पर मांग पूरी नहीं होने पर एक जुलाई से सभी मार्बल प्रतिष्ठान, गैंगसा, कटर सहित सम्पूर्ण स्टोन इण्डस्ट्री बंद कर शांति पूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन किए जाने की चेतावनी दी।
इस अवसर पर मार्बल गैंगसा एसोसिएशन, मार्बल माइंस ऑनर एसोसिएशन, पर्यावरण विकास संस्थान, लघु उद्योग भारती, मार्बल कटर एसोसिएशन, मार्बल एण्ड ग्रेनाइट ट्रेडर एसोसिएशन, ग्रेनाइट एसोसिएशन रीको एरिया, मोही मार्बल एण्ड ग्रेनाइट मिनरल एसोसिएशन, गे्रनाइट माइंस ऑनर एसोसिएशन, सप्लायर एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन आदि सहित प्रदेश भर एवं गुजरात आदि के मार्बल व्यवसाई एवं एसोसिएशन पदाधिकारी उपस्थित थे।
suresh bhat
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