दिल्ली

Union Budget 2022 LIVE: बजट ऐलान के बाद जाने क्या-क्या होगा सस्ता

01 February 2022 12:13 PM Paliwalwani

कटे और पॉलिश हीरे व रत्नों पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 5% किया जाएगा.
भारत में बनाई जा सकने वाली और इम्पोर्ट होने वाली दवा महंगी होगी.
चमड़े का सामान सस्ता होगा
इलैक्ट्रॉनिक - मोबाइल चार्जर, कैमरा मॉड्यूल सस्ते होंगे
गहने सस्ते होंगे, कच्चे हीरे का आयात कर मुक्त किया गया.
नकली गहनों पर 400 रुपया/किलो ड्यूटी.
मेथोनॉल पर ड्यूटी कम की जाएगी.
सोडियम सायनाइड पर ड्यूटी बढ़ेगी.
छाते महंगे होंगे.
स्टील सस्ती होगी.
बटन, ज़िपर, चमड़ा, पैकेजिंग बॉक्स, सस्ता होगा
श्रिंप एक्वा कल्चर पर ड्यूटी कम की गई है.
खेती का सामान सस्ता होगा.

जूते-चप्पल सस्ते होंगे.
विदेश से आने वाली मशीने सस्ती होंगी.
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने डायमंड और ज्वैलरी पर कस्टम ड्यूटी को 5 फीसदी कर दिया है
क्रिप्‍टोकरेंसी से आय पर 30% कर
3 साल तक पुरानी स्टार्ट अप के लिए 1 और साल तक टैक्स में राहत.
नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए उत्पादन शुरू करने की सीमा 31 मार्च 2024 की गई.
रॉयल्टी, जहाजों को किराए पर देने और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पर कोई टैक्स नहीं.
LTCG पर टैक्स अधिकतम अब 15 फीसदी होगा.
इनकम टैक्स स्लैब में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया है.
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि किसी भी तरह के वर्चुअल डिजिटल एसेट के ट्रांसफर या बिक्री पर 30 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा.
वित्तमंत्री ने कहा कि निजी क्षेत्र को पब्लिक इंवेस्टमेंट की जरूरत है, जिसमें कैपेक्स 10.68 लाख करोड़ हो जाएगा, जोकि जीडीपी का 2.9 फीसदी होगा.
उन्होंने कहा कि जीडीपी में 39.45 लाख करोड़ खर्च होंगे. फिस्कल डेफिसिट 6.4 फीसदी रहने का अनुमान है, जोकि फिलहाल 6.9 फीसदी है.
पीएम
आवास योजना के तहत 80 लाख घरों के निर्माण के लिए 48 हजार करोड़ का आवंटन किया जाएगा.
इन आवासों का निर्माण शहरी और ग्रामीण इलाके में वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान किया जाएगा.
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए टैक्स में कटौती की दर को 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी कर दिया गया है.
इससे कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ देने में मदद मिलेगा और उन्हें केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरफ सुविधाएं मिल सकेंगी.
सहकारी समितियों को 18% की जगह देना होगा 15% टैक्‍स
इनकम टैक्स रिटर्न पर बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि 2 साल तक पुराने IT रिटर्न कर सकेंगे
अर्थव्यवस्था संभालने के लिए 2022-23 में राज्यों को 1 लाख करोड़ का आवंटन किया जाएगा. ये आवंटन 50 साल के लिए ब्याज मुक्त होगा और राज्यों को दी जाने वाली सामान्य ऋण से अलग होगा. इसका इस्तेमाल पीएम गति शक्ति योजना से जुड़ी परियोजनाओं के लिए होगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 7.5 लाख करोड़ पूंजीगत खर्च करेंगे.
इस दौरान कैपेक्स में 35.4% की बढ़ोतरी होगी.
गिफ्ट सिटी में फॉरेन यूनिवर्सिटी खोलने की इजाजत देंगे.
इसके साथ ही गिफ्ट सिटी में अंतरराष्ट्रीय आर्बिट्रेशन सेंटर खुलेगा.
सरकार डाटा सेंटर को इंफ्रा सेक्टर का दर्जा देगी.
एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (एवीजीसी) सेक्टर में युवाओं को रोजगार देने की अपार संभावनाएं.
सभी हितधारकों के साथ एक एवीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, ये हमारे बाजार और वैश्विक मांग के लिए घरेलू क्षमता का निर्माण करेगी.
वित्तमंत्री ने कहा कि पूरे देश में गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कहीं भी कराने के लिए एक ही पोर्टल होगा.
नई कंपनियों के रजिस्ट्रेशन के बाद अब एक्ज़िट करने के लिए 2 साल की जगह 6 महीने का वक्त मिलेगा.
एंड टू एंड ऑनलाइन ई बिल सिस्टम बनाया जाएगा. AVgc प्रमोशन के लिए टास्क फोर्स बनेगी. गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कहीं भी कराने के लिए एक ही पोर्टल
वित्त मंत्री ने कहा कि RBI डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा.
बड़े पैमाने पर ई-वाहन के चार्जिंग स्टेशन नहीं मिल पाते क्योंकि जगह की कमी होती है. इसलिए बैटरी अदला-बदली नीति लाई जाएगी.
सोलर मॉड्यूल्स के लिए 19500 करोड़ रुपय की PLI स्कीम शुरू की जाएगी.
थर्मल पावर प्लांट्स में बायो पेलेट्स का इस्तेमाल होगा. कोल गैसीफिकेशन के लिए 4 प्रोजेक्ट लाए जाएंगे.
मानसिक स्वास्थ्य काउंसलिंग के लिए राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया जाएगा
व्यापार सुगमता के लिए 1486 बेकार कानूनों को खत्म किया जाएगा.
ऑडियो, वीडियो, गेमिंग को विकसित करने के लिए समिति बनेगी.
SEZ एक्ट के नियम बदले जाएंगे.
रक्षा खरीद का 65% कैपेक्स घरेलू कंपनियों के लिए होगा. डिफेंस इंपोर्ट को कम करने का लक्ष्य रखा गया है.
वित्तमंत्री ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए एक नई स्कीम की शुरुआत की जाएगी.
इसे पीएम डेवलपमेंट इनीशिएटिव नाम दिया गया है. वहीं उत्तरी बॉर्डर पर स्थित गांवों के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चलाया जाएगा.
ईसीएलजीएस योजना को, मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा और गारंटी कवर को 50,000 रुपये बढ़ाकर पांच लाख करोड़ रुपये किया जाएगा
कोविड के कारण औपचारिक शिक्षा को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए 1-क्लास-1-टीवी चैनल शुरू किया जाएगा, जिसके जरिये बच्चों को पूरक शिक्षा दी जाएगी.
वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि कंपनियों को बंद करने की प्रक्रिया आसान और तेज होगी.
सरकारी खरीद के लिए पेपरलेस ई-बिल सिस्टम आएगा. सरकारी खरीद में गारंटी के बदले Surety बॉन्ड की सुविधा दी जाएगी.
2022 में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी.
पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ग्रीन तकनीक को बढ़ावा मिलेगा. बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी को लाएंगे.
सरकार बैटरी बनाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देगी. इसके साथ ही रिजॉल्यूशन आसान करने के लिए IBC कानून को बदलेंगे.
सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक वाहनों को देंगे बढ़ावा
नाबार्ड के जरिए कृषि क्षेत्र के ग्रामीण और कृषि से जुड़े स्टार्टअप्स को वित्तीय सुविधा प्रदान की जाएगी.
ये स्टार्टअप एफपीओ को सपोर्ट करेंगे और किसानों की तकनीकी सुविधा उपलब्ध कराएंगे.
वित्तमंत्री ने ऐलान करते हुए कहा कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को मार्च 2023 तक बढ़ाया गया है.
इस योजना के तहत गारंटी कवर को 50 हजार करोड़ तक बढ़ाया गया है और कुल कवर अब 5 लाख करोड़ का होगा.
2022-23 में ई-पासपोर्ट जारी किया जाएगा.
2022-23 में 60 किलोमीटर लंबे 8 रोपवे प्रोजेक्ट के लिए कांट्रैक्ट दिए जाएंगे.
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि डिजिटल अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए ‘देश स्टैक ई-पोर्टल’ शुरू किया जाएगा.
2022-23 को ‘‘अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष’’ घोषित किया गया है
सभी डाकखाने कोर बैंकिंग सिस्टम से जुड़ेंगे. 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस ऑनलाइन सिस्टम से जोड़े जाएंगे.
वित्त मंत्री ने कहा कि 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट खोलें जाएंगे.
कम से कम लागत में डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने का काम किया जाएगा.
इसके साथ ही डिजिटल बैंकिंग को सरकार का सपोर्ट जारी रहेगा.
पीएम ई विद्या के 'वन क्लास, वन टीवी चैनल' कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा.
यह सभी राज्यों को कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा
वित्त मंत्री ने कहा कि रेलवे छोटे किसानों और छोटे व मध्यम उद्यमों के लिए नए प्रोडक्ट और कुशल लॉजिस्टिक सर्विस तैयार करेगा.
वित्तमंत्री ने कहा कि केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट 44605 करोड़ खर्च होगा, 62 लाख लोगों को पेय जल मिलेगा.
पांच रिवर लिंक्स के ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया गया है.
MSME उद्यम ई श्रम एनसीएस और असीम पोर्टल मिलाए जाएंगे, व्यापक किए जाएंगे.
130 लाख एमएसएमई की मदद की तैयारी, अतिरिक्त कर्ज़ दिया जाएगा.
वित्तमंत्री ने कहा कि हॉस्पिटालिटी पैंडेमिक से पहले के स्तर तक नहीं पहुंची है. ईसीएलजीएस को मार्च 2023 तक बढ़ाया गया है.
वित्तमंत्री ने कहा कि एमएसएमई जैसे कि उद्यम, ई-श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टल्स को आपस में जोड़ा जाएगा.
ये पोर्ट्ल ऑर्गेनिक डाटा बेस के तौर पर काम करेंगे और क्रेडिट फैसिलिटेशन, उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे.
वित्तमंत्री ने कहा कि 2021-22 में रवि सीजन और खरीफ सीजन में धान और गेहूं की खरीद 1208 लाख मीट्रिक टन रही है, जिसे 163 लाख किसानों से खरीदा गया. और 2.37 लाख करोड़ का एमएसपी आधारित डायरेक्ट पेमेंट सरकार की ओर से किया गया है.
आने वाले सालों में पूरे देश में केमिकल फ्री खेती को बढ़ावा दिया जाएगा.
गंगा किनारे रहने वाले किसानों के लिए 5 किलोमीटर चौड़ा कॉरिडोर बनाया जाएगा.
किसानों की आय को बढ़ाने के लिए पीपीपी मोड में योजना शुरू की जाएगी.
आत्मनिर्भर भारत योजना के लक्ष्यों को पाने के लिए शुरू की गई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेटिव योजना को जबरदस्त रेस्पांस मिला है.
बजट 2021-22 में सार्वजनिक निवेश और पूंजीगत व्यय में तेज वृद्धि हुई.
पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान द्वारा निर्देशित किया जाएगा.
वित्त मंत्री ने कहा कि केन-बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट पर काम शुरू करेंगे.
केन-बेतवा रिवर लिंकिंग के लिए 1400 करोड़ रुपये की रकम तय की गई है.
इसके साथ ही फल, सब्जी के किसानों के लिए पैकेज लाएंगे.
किसानों को MSP के लिए 2.7 लाख करोड़ रुपये दिए जाएंगे
तिलहन की खेती को सरकार बढ़ावा देगी.
किसान ड्रोन को भी सरकार बढ़ावा देगी.
वित्त मंत्री ने कहा कि अगले 3 साल में 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स बनाएं जाएंगे.
शहरी ट्रांसपोर्ट को रेलवे मार्ग से कनेक्ट किया जाएगा.
इसके साथ ही मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख रोजगार के मौके मिलेंगे.
400 नई वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी.
हाइवे पर 20 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे.
अगले 25 सालों की अर्थव्यवस्था का ब्लूप्रिंट बनेगा ये बजटः वित्तमंत्री
निजी निवेश को बढ़ावा देना लक्ष्य है.
युवाओं, महिलाओं और किसानों के साथ एससी-एसटी को भी फायदा देगा बजटः वित्तमंत्री
भारत की विकास दर 9.27 प्रतिशत रहने की उम्मीदः वित्तमंत्री
BUDGET 2022: टीकाकरण ने हमें बहुत राहत दीः वित्तमंत्री
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ने से आर्थिक पुनरुद्धार को मदद मिली है.
पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान से निवेश के अवसर बढ़ेंगे. 60 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे.
बजट में व‍ित्‍त मंत्री ने ऐलान किया है कि व‍ित्‍तीय वर्ष 2022-23 में LIC का आईपीओ आएगा.
वित्त मंत्री बोली- हम प्राइवेट इन्वेस्ट को बढ़ावा देना चाहते हैं. हम गरीब लोगों की क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं. हमारा बजट एक ऐसी आधार शिला रखना चाहता है, जो देश की आर्थिक स्थिति को मजबूती दे सके.
संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण शुरू.

क्रिप्‍टोकरेंसी से आय पर 30% कर

3 साल तक पुरानी स्टार्ट अप के लिए 1 और साल तक टैक्स में राहत.

इनकम टैक्स स्लैब में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया है.

आवास योजना के तहत 80 लाख घरों के निर्माण के लिए 48 हजार करोड़ का आवंटन किया जाएगा.

सहकारी समितियों को 18% की जगह देना होगा 15% टैक्‍स

गिफ्ट सिटी में फॉरेन यूनिवर्सिटी खोलने की इजाजत देंगे.

इसके साथ ही गिफ्ट सिटी में अंतरराष्ट्रीय आर्बिट्रेशन सेंटर खुलेगा.

सरकार डाटा सेंटर को इंफ्रा सेक्टर का दर्जा देगी.

वित्तमंत्री ने कहा कि पूरे देश में गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कहीं भी कराने के लिए एक ही पोर्टल होगा.

वित्त मंत्री ने कहा कि RBI डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा.

व्यापार सुगमता के लिए 1486 बेकार कानूनों को खत्म किया जाएगा.

रक्षा खरीद का 65% कैपेक्स घरेलू कंपनियों के लिए होगा. डिफेंस इंपोर्ट को कम करने का लक्ष्य रखा गया है.

वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि कंपनियों को बंद करने की प्रक्रिया आसान और तेज होगी.

सरकारी खरीद के लिए पेपरलेस ई-बिल सिस्टम आएगा. सरकारी खरीद में गारंटी के बदले Surety बॉन्ड की सुविधा दी जाएगी.

सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक वाहनों को देंगे बढ़ावा

वित्तमंत्री ने ऐलान करते हुए कहा कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को मार्च 2023 तक बढ़ाया गया है.

2022-23 में ई-पासपोर्ट जारी किया जाएगा.

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि डिजिटल अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए ‘देश स्टैक ई-पोर्टल’ शुरू किया जाएगा.

सभी डाकखाने कोर बैंकिंग सिस्टम से जुड़ेंगे. 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस ऑनलाइन सिस्टम से जोड़े जाएंगे.

पीएम ई विद्या के 'वन क्लास, वन टीवी चैनल' कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा.

MSME उद्यम ई श्रम एनसीएस और असीम पोर्टल मिलाए जाएंगे, व्यापक किए जाएंगे.

इसके साथ ही फल, सब्जी के किसानों के लिए पैकेज लाएंगे.

किसानों को MSP के लिए 2.7 लाख करोड़ रुपये दिए जाएंगे

युवाओं, महिलाओं और किसानों के साथ एससी-एसटी को भी फायदा देगा बजटः वित्तमंत्री